‘उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के दिशानिर्देश’ यह निर्धारित करते हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को ‘अनारक्षित’ घोषित किया जा सकता है, अगर इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों. यूजीसी अध्यक्ष ने आरक्षण हटाए जाने से इनकार किया है.
राजस्थान के हवा महल से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने एक शासकीय बालिका स्कूल का दौरा करने के दौरान हिजाब पहनने वालीं कुछ छात्राओं को देखकर स्कूल प्रशासक की खिंचाई की थी. इसके विरोध में मुस्लिम छात्रों ने थाने का घेराव किया. उनका कहना है कि वह भगवा वस्त्र पहनकर विधानसभा जाते हैं तो हिजाब के ख़िलाफ़ भेदभाव क्यों?
कोटा पुलिस के अनुसार, छात्रा निहारिका सोलंकी अपने माता-पिता के साथ रह रही थी और 31 जनवरी को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तैयारी कर रही थी. उसने एक कथित सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह अंतिम उपाय के रूप में यह क़दम उठा रही है, क्योंकि वह जेईई नहीं कर सकती.
उत्तराखंड वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड इस साल मार्च से चार मदरसों में बदलाव लागू करेगा और बाद में इसे अपने अधीन सभी 117 मदरसों तक विस्तारित करेगा. उन्होंने कहा कि चार आधुनिक मदरसे मार्च से काम करना शुरू कर देंगे. वक़्फ़ बोर्ड फरवरी से इसके लिए योग्य शिक्षकों की तलाश शुरू कर देगा.
राजस्थान की चित्तौड़गढ़ ज़िले का मामला. पुलिस के मुताबिक, मेवाड़ विश्वविद्यालय के बीफार्मा छात्र सोहराब क़यूम ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं. क़यूम जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के रहने वाले हैं. जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उनके कार्यों की ‘कड़ी निंदा’ करने के साथ उनके प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया है.
रीवा ज़िले का मामला. गणतंत्र दिवस के दिन एक सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण समारोह के बाद बच्चों को पूड़ी-सब्जी और लड्डू परोसे गए थे, जिसे खाने के बाद कइयों की तबियत बिगड़ने लगी. सीएमएचओ ने कहा है कि खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर जांच करवाई जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
23 जनवरी को पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) परिसर में बाबरी मस्जिद विध्वंस पर बनी एक फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों के सदस्यों द्वारा छात्रों पर हमला करने की ख़बर आई थी. बताया गया है कि उन लोगों ने 'रिमेंबर बाबरी' लिखे एक बैनर को भी जलाया था.
राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक 19 वर्षीय छात्र 23 जनवरी की देर रात कोटा में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया. इस साल शहर में किसी कोचिंग छात्र द्वारा आत्महत्या का यह पहला मामला है. 2023 में करीब 26 छात्रों ने आत्महत्या की थी.
राजस्थान के शिक्षा विभाग के इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन पर ग़ैर-शैक्षणिक काम का बोझ बढ़ जाएगा. राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शुरुआत में सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सूर्य नमस्कार अनिवार्य होगा और 15 फरवरी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों के एक समूह ने मंगलवार रात को राम मंदिर आंदोलन पर आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री 'राम के नाम' की स्क्रीनिंग आयोजित की थी. छात्रों के अनुसार, दोपहर में कुछ 25 लोग परिसर में घुसे और 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए छात्रों को गालियां देना और मारपीट शुरू कर दी.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि यह क़दम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के क्रम में है.
बंगाल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, क़रीब चार दशक पहले 1983 में 66 लोगों के एक समूह ने शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर केस दायर किया था. 40 साल बाद दिसंबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी भर्ती का आदेश दिया था. इनमें से तीन की मौत हो चुकी है. बोर्ड ने कहा कि अदालत के आदेश पर कार्य करते हुए इन लोगों को नियुक्ति-पत्र भेजे गए थे.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने एक नोटिस जारी कर छात्रों को ‘राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी. वहीं, आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र संगठन ने 22 जनवरी को परिसर में होने वाले कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है.
कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कोचिंग की गुणवत्ता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और फीस को लेकर नियम बनाए गए हैं. इनका अनुपालन सुनिश्चित करने और संस्थानों से जवाबदेही का ज़िम्मा राज्य सरकारों का होगा.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में इस प्लेसमेंट सीजन में छात्र नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. आईआईएम कोझिकोड के निदेशक ने कहा कि प्लेसमेंट में आ रही मंदी हर किसी को प्रभावित करेगी, लेकिन अलग-अलग अनुपात में.