मूल रूप से बिहार के भागलपुर का रहने वाले 16 वर्षीय छात्र कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था. गुरुवार रात छात्र ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. पुलिस का कहना है कि उन्हें एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें ‘पापा, मुझसे जेईई नहीं हो पाएगा, सॉरी, आई क्विट' लिखा हुआ था.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आईएमएस) के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. ओम शंकर का कहना है कि पिछले 15 वर्षों में उनके विभाग में मरीज़ों की आमद में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है. उनका दावा है कि क़रीब दो साल में 30 हज़ार रोगी बेड न मिलने की वजह से बिना इलाज के लौट गए.
जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की घटना. विश्वविद्यालय ने परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र जारी किए थे लेकिन प्रशासन एमएससी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा आयोजित करना भूल गया. परीक्षा 5 मार्च 2024 को होनी थी. मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं.
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आोयजित समीक्षा अधिकारी (आरओ) तथा सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की परीक्षाओं में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जो अब रद्द कर दी गई है. वहीं, बीते दिनों ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दो विषयों के प्रश्नपत्र इम्तिहान के दौरान वॉट्सऐप ग्रुप में साझा हुए थे.
बिहार शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें केवल दो विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे और 13 राज्य विश्वविद्यालयों के किसी भी कुलपति ने भाग नहीं लिया. इसके बाद विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए.
मामला आगरा ज़िले के अतर सिंह इंटर कॉलेज का है. बताया गया है कि 12वीं का पेपर शुरू होने के घंटेभर बाद कथित तौर पर एक वॉट्सऐप ग्रुप पर गणित और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र साझा किए गए. पुलिस ने कॉलेज के प्रबंधक व प्रिंसिपल, उनके बेटे, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वत: संज्ञान लिया था जिनमें परिसर में एक छात्रा से बलात्कार और एक समलैंगिक छात्र के यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया था. हाईकोर्ट ने घटनाओं के लिए संस्थान को दोषी ठहराते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की आवाज़ दबाने में शामिल था.
राजस्थान के कोटा ज़िले के खजूरी ओडपुर सरकारी स्कूल का मामला. शिक्षकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सांगोद ब्लॉक के सर्व हिंदू समाज द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिकायत भेजने के बाद हुई. छात्रों ने निलंबन के ख़िलाफ़ एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया. इनका कहना है उनके स्कूल में धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है.
पारुल विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज कार्यक्रम में शामिल अफ्रीकी छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव और हमले की इस घटना ने एक्सचेंज कार्यक्रमों के तहत गुजरात आने वाले विदेशी छात्रों को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. इस विश्वविद्यालय का पहले भी विवादों का इतिहास रहा है.
इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के एक छात्र को मुंबई पुलिस ने इसलिए गिरफ़्तार कर लिया है, क्योंकि उसने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का संस्थान में जश्न मनाए जाने के ख़िलाफ़ विरोधस्वरूप वॉट्सऐप पर एक स्टोरी पोस्ट की थी. इससे पहले 22 जनवरी को संस्थान के एक और छात्र को गिरफ़्तार किया गया था.
बीते 7 फरवरी को हरियाणा की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने अयोध्या के ‘राम मंदिर’ को लेकर एक चर्चा का आयोजन किया था, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने संस्थान की आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दो छात्रों को पूरे सेमेस्टर के लिए निलंबित कर दिया था. दोनों पर कार्यक्रम के दौरान ‘अपमानजनक और भड़काऊ बयान’ देने का आरोप है.
गुजरात सरकार ने विधानसभा में बताया कि गुजरात शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के 1,400 से अधिक पद दिसंबर 2023 तक खाली पड़े थे. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा के तहत राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता तेज़ी से गिर रही है और यह अन्य राज्यों की तुलना में कहीं नहीं खड़ा है.
पुस्तक समीक्षा: दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पिछले 14 सालों से एडहॉक कोटे से पढ़ा रहे और अब बेदख़ल कर दिए गए डॉ. लक्ष्मण यादव की हाल ही में प्रकाशित किताब ‘प्रोफ़ेसर की डायरी’ एडहॉक व्यवस्था की क्रूरता का पर्दाफ़ाश करती है. इन व्यवस्था ने ऐसा वर्ग विभाजन पैदा किया है, जहां संभावनाशील और मेहनतकश प्रोफ़ेसरों को शोषण की अंतहीन चक्की में झोंक दिया जाता है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2020 में पेश की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक तनाव को कम करना है. 2025-26 शैक्षणिक सत्र से छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में दो बार बैठने का मौका मिलेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर हो.
महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने एक गजट अधिसूचना में कहा है कि ऐसे निजी स्कूल जो सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वे वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कोटे के तहत एडमिशन देने के लिए बाध्य नहीं होंगे. कुछ लोगों ने नियमों में इस बदलाव के लिए राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं.