साक्षात्कार: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा का कहना है कि अगर पुलिस बिना सहमति के डेटा इकट्ठा करती है, तो इसे अनिवार्य तौर पर इसकी ज़रूरत का वाजिब कारण बताने में समर्थ होना चाहिए. सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि ऐसा करने का मक़सद आपराधिक जांच करना है.
यूपी के रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आज़म ख़ान को 'नफ़रती भाषण' मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी. इसके ख़िलाफ़ ख़ान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.
संविधान की मूल संरचना का आधार समानता है. आज तक जितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, वे समाज में किसी न किसी कारण से व्याप्त असमानता और विभेद को दूर करने वाले हैं. पहली बार ऐसा संशोधन लाया गया है जो पहले से असमानता के शिकार लोगों को किसी राजकीय योजना से बाहर रखता है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह कर्मचारियों के लिए हड़ताल एक हथियार है, उसी तरह विरोध प्रदर्शन करना नागरिक संस्थाओं के लिए एक साधन है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय टेलीविजन चैनलों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके तहत केंद्र सरकार ने चैनलों को 'राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों' को दिन में कम से कम 30 मिनट प्रसारित करने को कहा है.
चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 के तहत बॉन्ड डिजिटल और भौतिक, दो रूपों में बेचे जाते है. एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि मार्च 2018 से अब तक 22 में से 8 दौर में बेचे गए अधिकांश बॉन्ड भौतिक लेने-देन वाले थे. कई विधानसभा चुनावों से पहले भौतिक बॉन्ड का आंकड़ा डिजिटल से कहीं अधिक रहा.
इस साल फरवरी में सेक्टर-109 की चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी के एक रिहायशी टावर की छठी मंज़िल की छत गिरने से पहले फ्लोर तक की सभी छतें और फर्श ढह गए थे और हादसे में दो महिलाओं की जान गई थी. इसे गिराने का आदेश देते हुए ज़िला प्रशासन ने कहा कि टावर की संरचनात्मक कमियां ‘मरम्मत से परे’ पाई गई हैं.
मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने हलफ़नामा तैयार न होने की बात कहते हुए कार्रवाई स्थगित करने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ऐसे काम नहीं करती और यह बहुत असहज करने वाली स्थिति है.
ईडी ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची में पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है. इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें तीन नवंबर को पेश होने को कहा था.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ़्तारी को निशाना बनाने की कार्रवाई क़रार दिया. ईडी द्वारा एक अगस्त को गिरफ़्तार किए जाने के बाद राउत क़रीब तीन महीने से जेल में थे.
एल्गार परिषद मामले में आरोपी 70 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के मुंबई की तलोजा जेल में पर्याप्त चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के मद्देनज़र घर में नज़रबंदी के अनुरोध को स्वीकारते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को ख़ारिज करने की कोई वजह नहीं है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,46,63,968 मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 5,30,514 लोगों की मौत हुई है. विश्व में संक्रमण के 63.37 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 66.04 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का अधिकार 2021-22 में और 13 ज़िला कलेक्टरों और दो राज्यों के गृह सचिवों को सौंपा गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर में दिल्ली पुलिस को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज उन मामलों की संख्या बताने को कहा था, जिनमें उसने 90 दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल किए थे.
सत्तारूढ़ द्रमुक की अगुवाई वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बर्ख़ास्त करने का अनुरोध किया है. ज्ञापन में कहा गया है कि रवि सांप्रदायिक घृणा भड़काते हैं और राज्य की शांति के लिए ख़तरा हैं.