उत्तर प्रदेश पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद द्वारा कथित नफ़रती भाषण पर पोस्ट करने के मामले में फैक्ट-चेकर और ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्यों से निपटने वाले क़ानून का इस्तेमाल किया है.
हम्पी जाते वक्त विजयनगर साम्राज्य की कलात्मक राजधानी की छवि मन में थी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वहां पश्चिम बंगाल की झलक दिख जाएगी. बंगनामा स्तंभ की आठवीं क़िस्त.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एक्स यूजर को फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनसे माफ़ी मांगने का निर्देश देते हुए कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर माफ़ी प्रकाशित करें और आपत्तिजनक ट्वीट का संदर्भ भी दें.
ख़ुफ़िया एजेंसियों ने प्रस्तावित निजता के अधिकार क़ानून से 'पूरी छूट' मांगी थी, जिसे मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया और नागरिकों को अवैध सर्विलांस से सुरक्षित करने के लिए कानून लाने के एक दशक पुराने आश्वासन को प्रभावी रूप से ख़त्म कर दिया.
सूत्रों ने बताया कि अपने गढ़ जम्मू के अलावा, कांग्रेस हालिया समय में जम्मू-कश्मीर में मजबूती से उभरी है. इसलिए वह यह बातचीत भी कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी में उसके लिए कुछ सीटें खाली कर दे, जहां वह अपने उम्मीदवार उतार सके.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के रजिस्ट्रार अनिल सुतार ने 20 अगस्त को एक पत्र जारी करते हुए स्वयं को हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन घोषित किया था. अब उन्होंने कुलपति को नया ख़त भेजकर कहा है कि उस आदेश को वापस लिया जाए और एक अन्य कार्यवाहक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाए.
मुंबई के एक शख़्स ने उसके द्वारा एक महिला को लिखे आपत्तिजनक ईमेल के ख़िलाफ़ दर्ज मामले को ख़ारिज करने की अपील की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ईमेल या सोशल मीडिया पर महिला के बारे में अपमानजनक शब्द लिखना अपराध की श्रेणी में आता है.
