देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान एम्स तमाम आरोपों से घिरा हुआ है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स के निदेशक को ख़त लिखकर जांच रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं. नई दिल्ली के इस संस्थान पर द वायर हिंदी की सीरीज की पहली कड़ी, जो सर्जिकल ग्लव्स की खरीद में हुई अनियमितताओं पर केंद्रित है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,34,86,326 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों को आंकड़ा 5,25,168 हो चुका है. विश्व में संक्रमण के 54.84 करोड़ से ज़्यादा मामले आए हैं और अब तक 63.37 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
मणिपुर के नोनी ज़िले में 29 जून की रात भूस्खलन हुआ था. इस हादसे के बाद 38 लोग अब भी लापता हैं. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है. इधर, पड़ोसी राज्य असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य में 29 लाख लोग प्रभावित हैं. इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 159 हो गई है.
वीडियो: पिछले कुछ दिनों में दो घटनाएं हुईं. पहली, बीते 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों ने धारदार हथियार से एक कन्हैया लाल नाम के एक दर्ज़ी की हत्या कर दी थी और उसका वीडियो सार्वजनिक कर कहा कि वे ‘इस्लाम के अपमान’ का बदला ले रहे हैं. दूसरी, ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. इन घटनाओं की पड़ताल करती द वायर की रिपोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के लिए निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को दिल्ली ट्रासंफर करने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने उस टीवी बहस की मेज़बानी के लिए समाचार चैनल टाइम्स नाउ पर भी कड़ा रुख अपनाया. अदालत ने पूछा कि टीवी पर वह बहस किस लिए थी? केवल एक एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए?
कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान नोबेल सम्मानित अर्थशास्त्री ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका अक्सर विखंडन के ख़तरों की अनदेखी करती है, जो डराने वाला है. एक सुरक्षित भविष्य के लिए न्यायपालिका, विधायिका और नौकरशाही के बीच संतुलन होना ज़रूरी है, जो भारत में नदारद है. यह असामान्य है कि लोगों को सलाखों के पीछे डालने के लिए औपनिवेशिक क़ानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
बीते जून महीने में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने भी दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था. सिसोदिया ने साल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान असम में पीपीई ख़रीद के लिए हिमंता की पत्नी की कंपनी को बाज़ार मूल्य से अधिक दामों पर ठेका देने का आरोप लगाया था. हिमंता उस वक़्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे.
