भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज उठाने वाले और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग होने का सिलसिला 2013 से शुरू हुआ, जब तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट जज रंजन गोगोई ने चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया था.
कोरोना वायरस महामारी के कारण दो साल के बाद इस साल 30 जून से 11 अगस्त तक अमरनाथ तीर्थयात्रा निर्धारित है. यात्रा से पहले कथित रूप से राष्ट्र-विरोधी संदेश फैलाने के लिए ‘सिख फॉर जस्टिस’ नाम के संगठन सहित कई अज्ञात व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
अकाल तख़्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ‘ज़ेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने की पेशकश ठुकराते हुए कहा कि इससे सिख धर्म के प्रसार के लिए लोगों के साथ उनकी मुलाकात में बाधा आएगी. पंजाब में बीते 29 मई को गायक सिद्धू मूसेवाला की अज्ञात बदमाशों ने गोलीमार हत्या कर दी थी. यह घटना गायक को मिली सुरक्षा पंजाब सरकार द्वारा वापस लेने के एक दिन बाद हुई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हवाईअड्डों और विमान में मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ न सिर्फ़ मामला दर्ज होना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,72,547 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर अब तक 5,24,677 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के 53.14 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 62.97 लाख से अधिक लोगों की जान गई है.
कश्मीर घाटी में लगातार आतंकवादियों द्वारा नागरिकों और ग़ैर-मुस्लिमों को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के बीच भयभीत कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग घाटी छोड़कर जा रहे हैं या इसकी योजना बना रहे हैं. ख़बरों के अनुसार, कश्मीर में उनके कई रिहायशी शिविरों में उन्हें प्रशासन द्वारा जबरन रोका जा रहा है.
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और आस्थाओं की विविधता के घर भारत में हमने लोगों और पूजा स्थलों पर बढ़ते हमले देखे हैं. दो महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में सीधे तौर पर चिंता व्यक्त की है. इस रिपोर्ट पर भारत की ओर से कहा गया है कि पक्षपातपूर्ण विचारों के आधार पर तैयार
