महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसान तमाम किस्म की कठिनाइयों से जूझते हैं. कमजोर बीज, कमतर फसल, मौसम की मार, बीमा कंपनियों द्वारा दिया जा रहा कम मुआवज़ा, फसल का समुचित दाम न मिल पाना — सबसे बढ़कर सरकार की उपेक्षा.
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बोलचाल की आम भाषा में राजा, नवाब, बादशाह, सुल्तान आदि समानार्थी शब्द ही माने जाते हैं, लेकिन इन सब के ओहदे और काम अलग हुआ करते थे.
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, इसके बावजूद 2013 तक लंबित मामलों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 हो गई. इसके बाद, 2019 में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई थी. वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या 82,831 है.
महायुति सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनका एनसीपी नेतृत्व के साथ कभी तालमेल नहीं रहा और उनके करीब आने से ही उल्टी जैसा महसूस होता है. कैबिनेट में साथ बैठते हैं तो बाहर आने के बाद उल्टी कर देते हैं. एनसीपी ने उनकी टिप्पणी की निंदा करते हुए उन्हें बर्ख़ास्त करने की मांग की.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे नहीं हैं. ओपीएस को फिर से लागू करना कर्मचारियों और सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद होगा.
बिहार के आरा में सलेमपुर गांव स्थित एक स्कूल में गुरुवार दोपहर बच्चों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई थी. दवा खाने के कुछ देर बाद ही एक-एक करके बच्चे बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर संसदीय समिति की पहली बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने विपक्ष की इस मांग का समर्थन किया कि जातिगत जनगणना पर चर्चा की जाए. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में जदयू भाजपा का एक प्रमुख सहयोगी दल है.