पुलिस ने संभल जिले के चंदौसी इलाके में एक मस्जिद से कथित तौर पर निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज़ में अज़ान देने पर इमाम के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लाउडस्पीकर ज़ब्त कर लिया है. उन पर अदालत की अवमानना और ध्वनि प्रदूषण क़ानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.
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कोविड-19: अमेरिका में जान गंवाने वालों का आंकड़ा आठ लाख के पार, भारत में मृतक संख्या 4.76 लाख से अधिक
भारत में बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 6,984 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,47,10,628 हो गई है. विश्व में संक्रमण के 27.15 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं.
नगालैंड के मोन ज़िले में चार से पांच दिसंबर के दौरान एक असफल उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 नागरिकों की जान चली गई थी. ऐसी ख़बरें थीं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने और आफ़स्पा हटाने तक मुआवज़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि ओटिंग ग्राम परिषद ने स्पष्ट किया है कि मुआवज़ा स्वीकार करना है या नहीं, यह फ़ैसला परिषद का नहीं पीड़ित परिवारों का है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में बीते तीन अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में आरोप है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने इस दौरान किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी. मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत चार और आपराधिक आरोप लगाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की है.
गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के वडोदरा में संचालित एक शेल्टर होम के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, संगठन ने धर्मांतरण के आरोपों से इनकार किया है. आरोप है कि संगठन के शेल्टर होम में रह रहीं लड़कियों को ईसाई धर्म के ग्रंथों को पढ़ने और इसकी प्रार्थनाओं में भाग लेने को मजबूर किया जा रहा था.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने सदन में उनकी कम उपस्थिति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हाल ही में कहा था कि वह नामित सदस्य हैं, इसलिए वह किसी पार्टी ह्विप से बंधे हुए नहीं हैं. जब उन्हें लगेगा कि विषय महत्वपूर्ण है और उस पर बोला जाना चाहिए, तब वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेना पसंद करेंगे.
जल संसाधन पर संसदीय समिति ने चिंता ज़ाहिर की है कि इस स्थिति के बावजूद जल संसाधन विभाग ‘चुप’ बैठा हुआ है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि स्वच्छ पेयजल इन घरों तक पहुंचाया जाए. समिति की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, भारी धातुओं और उच्च खारापन के कारण जल आपूर्ति प्रदूषित हुई है.
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