पुलिस ने संभल जिले के चंदौसी इलाके में एक मस्जिद से कथित तौर पर निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक आवाज़ में अज़ान देने पर इमाम के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लाउडस्पीकर ज़ब्त कर लिया है. उन पर अदालत की अवमानना और ध्वनि प्रदूषण क़ानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.
पिछले सात साल में बार-बार मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा के इशारे किए गए और उनके लिए सर्वोच्च स्तर से तर्क दिया गया. जब आप जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, अपनी बेटियों की दूसरे धर्म में शादी रोकने के नाम पर, मुसलमान औरतों को उनके मर्दों से बचाने के नाम पर क़ानून बनाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ हिंसा के लिए ज़मीन तैयार करते हैं.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में कहा कि इतिहास में ऐसा मुश्किल ही देखने को मिलेगा कि युद्ध में किसी देश को हराने के बाद भारत ने इस पर अपना वर्चस्व व्यक्त नहीं किया, बल्कि वहां की राजनीतिक शक्तियों को इसे सौंप दिया.
बीते 11 दिसंबर को आयोजित 10वीं की अंग्रेज़ी परीक्षा के पेपर में ‘महिलाओं की मुक्ति ने बच्चों पर माता-पिता के अधिकार को समाप्त कर दिया’ और ‘अपने पति के तौर-तरीके को स्वीकार करके ही एक मां अपने से छोटों से सम्मान पा सकती है’, जैसे वाक्यों के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई गई थी. सीबीएसई ने इन प्रश्नों पर छात्रों को पूरे अंक देने का फैसला किया है.
चंडीगढ़ की मॉडल हरनाज़ संधू एमए की पढ़ाई कर रही हैं. इज़रायल में आयोजित प्रतियोगिता में पराग्वे की नादिया फेरेरा दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रहीं. इज़रायल द्वारा फ़िलीस्तीन के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर इसके सहयोगी दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश की प्रतिभागी का समर्थन नहीं किया था.
पीड़ित परिवारों ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल के 21वें पैरा कमांडो के दोषियों को नागरिक संहिता के तहत न्याय के कटघरे में लाने और पूरे पूर्वात्तर क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) को हटाने तक वे मुआवज़ा स्वीकार नहीं करेंगे. नगालैंड के मोन ज़िले में चार से पांच दिसंबर के दौरान एक असफल उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 नागरिकों की जान चली गई थी.
बैंकों के संघ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकिंग क़ानून (संशोधन) विधेयक 2021 के विरोध में और सरकारी बैंकों के निजीकरण के केंद्र सरकार के कथित क़दम का विरोध करते हुए 16 और 17 दिसंबर को पूरे देश में बैंकों की दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है.
