भाजपा नेता और गोवा सरकार के पूर्व मंत्री पांडुरंग मडकाइकर ने आरोप लगाया है कि सीएम प्रमोद सावंत की कैबिनेट के मंत्री सिर्फ पैसे गिनने में व्यस्त हैं और किसी 'फाइल पर मंजूरी' के लिए मंत्रियों को लाखों रुपये देने पड़ते हैं. उनके आरोपों पर विपक्षी दलों ने इस मामले में जांच की मांग की है.
प्रेमी जोड़ों को भगाने वाले लोग स्वयं को नैतिकता के संरक्षक मानते हैं, लेकिन उनकी यह हरकत असल में उनकी अपनी कुंठा और संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन है. जो लोग दूसरों के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकते, वे स्वयं प्रेम और करुणा से वंचित हैं.
यूएन की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और वरिष्ठ नेताओं पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद बने राजनीतिक शून्य ने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा दिया, हालांकि इसके धार्मिक, जातीय और राजनीतिक कारण भी थे.
पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश इकाई ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि योगी सरकार ने महाकुंभ में हुई मौतों की वास्तविक संख्या को छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे शवों को दो अलग-अलग पोस्टमॉर्टम केंद्रों में भेजा गया और कुछ मामलों में उनकी पुनर्प्राप्ति की जगह और तारीख में हेरफेर किया गया.
अवैध कोयला खनन की जांच के लिए मेघालय हाईकोर्ट द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति ने कहा कि राज्य के छह कोयला समृद्ध ज़िलों में ऐसी गतिविधियां बेरोकटोक जारी हैं, जिसमें अवैध रूप से खनन किए गए 1.69 लाख मीट्रिक टन कोयले का पता चला है.
'द कश्मीरवाला' वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के लिए 2022 में गिरफ़्तार किए गए कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधार्थी आला फ़ाज़िली को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ज़मानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा.
सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा घोषित ‘फ्रीबीज़ परजीवियों का एक वर्ग’ तैयार कर रहे हैं; मुफ़्त राशन और पैसा देकर लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर रहे हैं.
