डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ और नागरिक समाज संगठनों के #KeepItOn के संयुक्त प्रयास से संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में लोकतांत्रिक देशों की सूची में पहले पायदान पर है. 2024 में देशभर में16 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किए गए.
असम के डिब्रूगढ़ का मामला. बीते 29 अगस्त को डिब्रूगढ़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नाबालिग बच्चे को बचाया. फ़िलहाल आरोपी डॉक्टर और उनकी शिक्षक पत्नी फ़रार हैं.
एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों में बंद दलित, आदिवासी और मुस्लिमों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से अधिक है, साथ ही दोषी क़ैदियों से ज़्यादा संख्या इन वर्गों के विचाराधीन बंदियों की है. सरकार का डॉ. कफ़ील और प्रशांत कनौजिया को बार-बार जेल भेजना ऐसे आंकड़ों की तस्दीक करता है.
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना में कुछ उद्योगों को सार्वजनिक सुनवाई से छूट देने, उद्योगों को सालाना दो अनुपालन रिपोर्ट के बजाय एक पेश करने की अनुमति देने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय के लिए खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे प्रावधान शामिल हैं.
वीडियो: दो ट्वीट करने के कारण अदालत की अवमानना के दोषी क़रार दिए गए वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपये का जुर्माना भरने का दंड दिया है. इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
बीते बीस दिनों में लखीमपुर खीरी ज़िले में बलात्कार के बाद हत्या का यह तीसरा मामला है. बच्ची बुधवार से लापता थी और अगले दिन उसका शव खेत में मिला. मामले में अब तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले साल दिसंबर में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में 29 जनवरी को डॉ. कफ़ील ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था. बीते एक सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को रद्द कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. रिहा होने के बाद डॉ. कफ़ील से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
