कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के तहत लिखे पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखंड में जानबूझकर सांप्रदायिकता का ज़हर घोला जा रहा है. ये एक व्यवस्थित प्रयास है, जिसमें अल्पसंख्यकोंं को बहुसंख्यकों के अधीन रहने को मजबूर किया जा रहा है.
द वायर इन्वेस्टिगेशन
→वीडियो
→अडानी का फैलता साम्राज्य
→सभी ख़बरें
बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले के एक गांव के रहने वाले सगीर अंसारी दिल्ली में सिलाई का काम करते थे. लॉकडाउन के दौरान काम न होने और जमापूंजी ख़त्म हो जाने के बाद वे अपने भाई और कुछ साथियों के साथ साइकिल से घर की ओर निकले थे, जब लखनऊ में एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.
योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में एस्मा कानून लागू किए जाने के बाद अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी न तो छुट्टी ले सकेंगे और न ही हड़ताल पर जा सकेंगे.
यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा ग्लोबल फाइनेंसिंग के लिए 2012 में लिए गए कर्ज पर दी गई कथित व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है.
वीडियो: लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में जहां एक तरफ़ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, वहीं कश्मीर में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से नहीं दी जा रही है. यहां के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें 2जी सर्विस दी जा रही है, जिसमें वे छात्रों को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं. इसी मुद्दे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.
मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों पर मलेरिया रोधी क्लोरोक्वीन या हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाओं का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा नहीं किया जाना चाहिए. इससे हृदय संबंधी परेशानियों के साथ मौत का खतरा भी बढ़ जाता है.
बीते दिनों केंद्र सरकार ने कोविड-19 संबंधी ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के क्वारंटीन नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि उन्हें तब तक क्वारंटीन में भेजने की ज़रूरत नहीं है, जब तक उन्हें या तो बहुत अधिक ख़तरा न हो या वायरस संक्रमण के लक्षण नज़र आ रहे हों. दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा इसका विरोध किया गया है.