सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित लोगों को लगातार हिरासत में रखने के मामले में ‘तथ्यों को दबाने में संलिप्त’ होने के लिए असम सरकार की आलोचना करते हुए राज्य को निर्देश दिया कि वह 63 घोषित विदेशियों को तत्काल निर्वासित करे.