राजस्थान का ग़ैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक कहता है कि अगर अधिकारी 'अच्छी नीयत से' क़ानून के तहत कार्रवाई करते हैं तो उन्हें किसी संभावित क़ानूनी कार्यवाही से सुरक्षा मिलेगी. यह उन मामलों को रोकने में कारगर नहीं होगा, जहां अवैध धर्मांतरण के लिए फ़र्ज़ी फंसाए जाने के बाद निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है.
18 जून 2020 को द वायर द्वारा 'बोधघाट पनबिजली परियोजना: जंगल उजाड़कर जंगल के कल्याण की बात' शीर्षक से प्रकाशित लेख पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सवाल उठाए गए थे. उनका जवाब.
कोरोना से बिगड़ती स्थितियों को संभालने में केंद्र सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं. सरकार की इस विफलता का ख़ामियाज़ा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा.
बिहार सरकार ने सभी 83 मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में घटना के शिकार सभी 24 मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित ने बलात्कार के एक आरोपी की अग्रिम ज़मानत मंज़ूर करते हुए शिकायतकर्ता को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की हैं, जो उनके चरित्र पर सवाल खड़ा करती हैं.
वीडियो: बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज में शत- प्रतिशत कारगर होने का दावा करते हुए दवा लॉन्च की है. हालांकि आयुष मंत्रालय ने उनके दावों की जांच-पड़ताल होने तक इस दवा का प्रचार बंद करने और बेचने से रोकने का आदेश दिया है.
रिहंद सरोवर में औद्योगिक कचरा डाले जाने के कारण मध्य प्रदेश के सिंगरौली स्थित इस परियोजना के ख़िलाफ़ याचिका दायर की गई है. कहा गया है कि इस साल अप्रैल में ऐश डैम टूटने से संयंत्र से निकलने वाली राख आसपास के खेतों में फैल गई. इससे कथित तौर पर छह ग्रामीणों की मौत हो गई, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे.
