राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीबीआई मामलों की जांच में पक्षपाती रुख़ अपनाती है. इसलिए हम हर मामले का सत्यापन करने के बाद जांच की अनुमति देंगे.