दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक है, लेकिन इसकी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम है. शिक्षा और स्वास्थ्य पर ख़र्च ज़्यादा है, पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज कम. जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा शहरी है, ग्रामीण आबादी सिर्फ 2.5% है, जिसमें बेरोज़गारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है.
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सितंबर 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.
बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा में बताया कि देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे केवल प्रदूषण के कारण मृत्यु अथवा बीमारी का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो. वायु प्रदूषण सांस और इससे संबंधित रोगों को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एक है.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव नहीं दिया था. हालांकि, उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में उनकी बेटी और बारामती से लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने का प्रस्ताव मिला था.
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में विधान परिषद बनाना चाहती है, जिसके लिए उसका तर्क है कि इससे चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व मिलेगा. वहीं विपक्षी भाजपा सहित एक तबका इसे जनता के पैसे की फ़िज़ूलख़र्ची और पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को स्थापित करने का हथकंडा बता रहा है.
राजस्थान के टोंक ज़िले का मामला. बच्ची शनिवार को एक स्कूली कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी. बच्ची का शव अगले दिन पास के एक गांव से बरामद किया गया.
उत्तर प्रदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशीदी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यद्यपि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के गुंबदों को नुकसान पहुंचाने और उसे गिराने का संज्ञान लिया, फिर भी विवादित स्थल को उसी पक्ष को सौंप दिया, जिसने अनेक ग़ैरक़ानूनी कृत्यों के आधार पर अपना दावा किया था.
