समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले पुलिस अयोध्या में उसके प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ झूठे केस दर्ज कर रही है. द वायर ने इनमें से सात मामलों को जांचा और पाया कि ये सभी केस हमले और धमकी के लगभग समान आरोपों पर आधारित हैं.
प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019 के मसौदे में डिजिटल मीडिया को आरएनआई के तहत लाने की तैयारी की जा रही है. वर्तमान में डिजिटल मीडिया देश की किसी भी संस्था के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री बताया कि सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी अधिसूचना वापस ले ली गई है और उच्चतम न्यायालय की चिंताओं को दूर करने के लिए क़दम उठाया गया है.
एफआईआर सरल भाषा में हो ताकि आम लोग आसानी से समझ सके, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाख़िल की गई है. सरल शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसकी जांच लिए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के 10 थानों से एफआईआर की 10-10 कॉपी मंगाई है.
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के साथ ही वहां संचार माध्यमों पर लगी पाबंदियों को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन और अन्य लोगों ने याचिकाएं दायर की थीं.
महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार को शुरू. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 28 नवंबर की शाम मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए, दो पीढ़ी पहले तक उनके दादा स्कूल टीचर हुआ करते थे लेकिन आज उनके श्रीनगर, दिल्ली, दुबई, लंदन और फ्रांस में घर हैं और कश्मीर में कई होटलों में पार्टनरशिप है.
