मध्य प्रदेश हाईकोर्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान इसने कहा कि आरएसएस जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन को ग़लत तरीके से देश के प्रतिबंधित संगठनों में रखा गया था, जिसके कारण पांच दशकों तक केंद्र सरकार के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर सके.
वीडियो
→भारत
→दुनिया
→सभी ख़बरें
आईआईटी, दिल्ली की समिति के नीट के विवादित सवाल के केवल एक विकल्प को सही बताने के बाद पूर्णांक (720/720) पाने वाले 61 में से 44 छात्रों को भी चार अंकों का नुकसान होगा, जिसके बाद ऑल इंडिया रैंक-1 साझा करने वाले छात्रों की संख्या केवल 17 रह जाएगी.
आम बजट में ग़ैर-एनडीए शासित राज्यों को नज़रअंदाज़ करने के ख़िलाफ़ 'इंडिया' गठबंधन के लगभग सभी मुख्यमंत्री आगामी 27 जुलाई को आयोजित नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे. नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट के माध्यम से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह बजट केवल 'कुर्सी बचाओ' योजना के तहत अपने गठबंधन सहयोगियों को खुश करने के लिए है.
वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें घायल अवस्था में पांच युवक ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आते हैं. कम से कम सात पुलिसकर्मी युवकों को घेरकर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने के अलावा उन्हें लाठियों से पीटते हुए नज़र आते हैं. इनमें से एक युवक फैज़ान की मौत हो गई थी.
नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के पुख़्ता सबूत नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि परीक्षा के प्रश्नपत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक हुए थे.
कर्नाटक सरकार कथित पेपर लीक मामले के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त करने की तैयारी कर रही है. सोमवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिली है और मौजूदा सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को मिली ज़मानत पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि अदालतों को ज़मानत आदेशों पर केवल असाधारण परिस्थिति में ही रोक लगानी चाहिए.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लोगों से बॉलीवुड फिल्म 'फैंटम' के प्रोपेगैंडा वीडियो प्रसारित न करने आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि आदेश का पालन न करने पर गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पिछले महीने आए बांग्लादेश उच्च न्यायालय के एक आदेश से सारा विवाद शुरू हुआ था, जिसमें वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री शेख हसीना के कोटा प्रणाली ख़त्म करने के फैसले को पलटकर फिर से आरक्षण लागू कर दिया गया था.
संपर्क करें
![](https://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2017/01/color-twitter-128-e1435147943709.png)
![](https://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2017/01/color-facebook-128-e1435147937316.png)