ऐसे समय में जब भारत को आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक रूप से आगे बढ़ने पर चर्चा करनी चाहिए, यह दुखद है कि एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी 'बदले' की भाषा बोल रहा है. एनएसए की भूमिका वास्तविक ख़तरों के ख़िलाफ़ देश को एकजुट करने की होनी चाहिए, न कि ऐतिहासिक घावों को कुरेदकर समाज को बांटने की.
हम सभी जिस नफ़रत, अन्याय और डर के ज़हरीले धुंध में घिरे हुए हैं, उसे चीरते हुए 2025 में कुछ बेहतरीन फिल्में आईं, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया. इन फ़िल्मों ने अन्याय, दुख तथा विरोध का प्रतिकार किया और जोखिम उठाते हुए सच बोलने की हिम्मत दिखाई. प्रस्तुत है हर्ष मंदर की 2025 की पसंदीदा भारतीय फिल्में.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: जिस ‘महाजनी सभ्यता’ का प्रेमचंद ने विरोध किया था उस सभ्यता ने हमारे लोकतंत्र पर, कम से कम शासनतंत्र पर, कब्ज़ा कर लिया है. जिस साहित्य को प्रेमचंद ने कभी देशभक्ति और राजनीति के ‘आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सचाई’ कहा था, उस साहित्य का एक बड़ा हिस्सा राजनीति का पिछलगुआ होता जा रहा है.
अध्यापकों, लेखकों, बुद्धिजीवियों से उम्मीद की जाती है कि वे स्वायत्तता की, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करेंगे और सतहीपन का विरोध करेंगे. इस विरोध से समझ की सामाजिकता का निर्माण होता है. किसी एक का अपमान सामूहिक अपमान होता है. जिस सभा को इन बातों का अहसास न हो, उसे सभ्य कैसे कहा जाए?
भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने पिछले महीने अमेरिका में उमर ख़ालिद के माता-पिता से मुलाक़ात के दौरान उन्हें उमर के नाम लिखा एक पत्र दिया था. इस पर आपत्ति जताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे प्रतिनिधियों को अन्य लोकतांत्रिक देशों की न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए.
एनजीटी ने अपने हालिया आदेश में कहा है कि वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 2023 में टेंट सिटी का निर्माण पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था. बताया गया है कि निकाय ने इसके लिए 17.12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अब तक वसूल नहीं किया गया है.
गुवाहाटी के दिसपुर थाने में दर्ज शिकायत में विपक्षी दलों ने दावा किया कि असम भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया 'वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने' की कथित साज़िश का नेतृत्व कर रहे हैं. उनका दावा है कि भाजपा विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से कम से कम 60 सीटों पर भाजपा-विरोधी वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटवाना सुनिश्चित करें.
