2009 से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिड डे मील के कुक्स-कम-हेल्पर्स का वेतन नहीं बढ़ा है. ज़्यादातर राज्यों में उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी से कम है.
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बांग्लादेश के पावर एंड एनर्जी एडवाइज़र मुहम्मद फौज़ुल कबीर ख़ान ने अडानी समूह द्वारा बिजली की क़ीमत कम किए जाने की मांग उठाते हुए कहा है कि 'वे किसी भी बिजली उत्पादक को उन्हें ब्लैकमेल करने नहीं देंगे.'
यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में कुल 1,09,535 लोगों ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर अमेरिका जाने की कोशिश की थी, जिसमें भारतीयों की संख्या लगभग 16% थी. इस साल यह बढ़कर 22% हो गई है।
जम्मू से भाजपा विधायक शगुन परिहार का आरोप है कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड किश्तवाड़ में बिजली परियोजना को लेकर 'ईस्ट इंडिया कंपनी' की तरह काम कर रही है. जम्मू-कश्मीर सरकार पहले ही कंपनी पर पर्यावरण संबंधी गंभीर ख़तरे पैदा करने के आरोप लगा चुकी है.
सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रियों के ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म देखने के बाद लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने पार्षदों और अफसरों को फिल्म दिखाई थी. अब वित्त विभाग ने इस पर ख़र्च हुए क़रीब 46,000 रुपये का भुगतान विकास निधि से किए जाने से इनकार कर दिया है.
भोपाल गैस पीड़ितों के चार संगठनों ने उचित मुआवज़े की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. उनका कहना है कि गंभीर बीमारियों का शिकार हो चुके पीड़ित गैस कांड के चालीस साल बाद भी उचित मुआवज़े के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं.
महबूबा मुफ़्ती ने एक बयान में देश के अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेश और भारत की स्थिति में कोई अंतर नहीं है. जहां बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, यहां (भारत में) हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं.