तीसरे चरण का एसआईआर प्रक्रिया पहले से चल रही जनगणना की हाउस-लिस्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ चलेगी, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घर-घर जाकर सर्वे करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने को कहा गया है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.
सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया को लेकर असहमति नोट देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कोई ‘रबर स्टैम्प’ नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार मांग के बावजूद उन्हें सीबीआई निदेशक पद के उम्मीदवारों की 360-डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गईं, और बैठक के दौरान ही 69 उम्मीदवारों का विवरण सौंपा गया.
गेस पेपर के ज़रिये प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच एनटीए ने नीट (यूजी) 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. राजस्थान एसओजी की जांच में 410 सवालों वाले एक ‘गेस पेपर’ में 120 से अधिक प्रश्न वास्तविक परीक्षा पत्र से मेल खाते पाए गए थे. परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र अब दोबारा तैयारी, अनिश्चितता और मानसिक दबाव की बात कर रहे हैं. वहीं, नेशनल टेस्ट एजेंसी की कार्यप्रणाली और क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से एक साल तक सोना ख़रीदने से बचने की अपील की थी. इस अपील के बाद सर्राफा बाज़ार में चिंता का माहौल है. उद्योग संगठन और व्यापारियों का कहना है कि इससे कारोबार और एक करोड़ों लोगों के रोज़गार पर असर पड़ सकता है. इस अपील के ख़िलाफ़ लखनऊ में आभूषण व्यापारियों ने एक दिन व्यापार बंद कर विरोध प्रदर्शन भी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM न्यूज़ नेटवर्क और इसके संपादक संजय शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके यूट्यूब चैनल को बहाल करने का आदेश दिया है. यह चैनल बीते 12 मार्च से देश में अनुपलब्ध था. केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था.
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जेके लोन अस्पताल में 11 मई को सीज़ेरियन प्रसव के बाद हुई जटिलताओं के चलते एक और महिला की मौत हो गई. इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में ज़िले में ऐसी मौतों की संख्या बढ़कर चार हो गई है. बताया गया है कि शहर के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव के बाद इलाज करा रही छह अन्य महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है.
हत्या के एक मामले में ज़मानत अर्ज़ी की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज़िला अदालतों में बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों के लंबित होने के लिए सिर्फ़ न्यायिक अधिकारी ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन है. कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही और फॉरेंसिक जांच में देरी पर कहा है कि कमज़ोर व्यवस्था की वजह से अपराधियों में क़ानून का डर ख़त्म होता जा रहा है.
