पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि ग़ाज़ियाबाद पुलिस उन्हें और उनके परिजनों को परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस देर रात उनके घर पहुंची, जबकि उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों और दर्ज एफआईआर की पूरी जानकारी उन्हें ठीक से नहीं दी जा रही है. उपाध्याय उन शुरुआती पत्रकारों में शामिल थे, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर में भ्रष्टाचार और चढ़ावा चोरी के आरोपों को सामने लाया था.
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों को शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली एसीबी ने गिरफ़्तार किया है. वहीं, पार्टी ने आरोप लगाया है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार सत्येंद्र जैन को निशाना बना रही है. जैन पंजाब में पार्टी के सह-प्रभारी हैं.
कैसी विडम्बना है. एक ओर तो आज़ादी की धारणा के साथ अपनी मिट्टी, हवा, पानी और इतिहास की बात जुड़ी है, वहीं जब संभ्रांत तबके अपनी ज़बान और संस्कृति हम पर थोपते हैं, हम एक गुलामी से आज़ाद होकर दूसरी गुलामी में जकड़े जाते हैं.
न्याय मित्र वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्तमान में मौजूदा और पूर्व सांसदों व विधायकों के ख़िलाफ़ 4,192 मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं. इनमें से 519 मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं. मुख्यमंत्रियों के ख़िलाफ़ लंबित मामलों में सबसे अधिक 89 मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ लंबित हैं. उनके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हैं, जिनके ख़िलाफ़ 29 मामले लंबित हैं.
गुजरात पुलिस ने पत्रकार रवि नायर के दिल्ली स्थित घर पर छापा मारकर उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़ब्त किए. पुलिस ने नायर के बेटे और उनकी सहयोगी साची हेगड़े के लैपटॉप और आईपैड भी ज़ब्त किए, जबकि दोनों इस मामले में आरोपी नहीं हैं. कार्रवाई अडानी समूह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ी है. ज़ब्त किए गए पांचों उपकरणों की हैश वैल्यू भी उपलब्ध नहीं कराई गई है.
मणिपुर में जनगणना से पहले कथित 'अवैध प्रवासियों' की पहचान की मांग के बीच छात्र और नागरिक समाज समूहों के विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए हैं. द जस्ट एंड फेयर डीलिमिटेशन (जेएफडी) नाम के छात्र समूह ने राज्य में 2027 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर सोमवार से दो दिन की आम हड़ताल की घोषणा की है.
पीएम केयर्स फंड से 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 87 लाख रुपये ख़र्च किए गए. 31 मार्च 2025 तक इस फंड के अकाउंट्स में 8,452 करोड़ रुपये मौजूद थे. पीएम केयर्स फंड की स्थापना मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के फैलने के दौरान आपात स्थिति और आपदाओं से निपटने के लिए की गई थी. फंड की ऑडिट रिपोर्ट्स के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं.
