रेलवे ने छह साल में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के 72,000 ‘ग़ैरज़रूरी’ पदों को ख़त्म किया

अधिकारियों ने कहा कि इन पदों को ख़त्म करने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि अब रेलवे का संचालन भारतीय रेलवे आधुनिक और डिजिटल हो गया है. नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ने के कारण ये पद अब बेमानी हो गए हैं. वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को रेलवे के विभिन्न विभागों में समायोजित किए जाने की संभावना है.

त्रिपुरा: बिप्लब कुमार देब का पद से इस्तीफ़ा, माणिक साहा होंगे अगले मुख्यमंत्री

त्रिपुरा में पार्टी के मामलों की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा के लिए बिप्लब कुमार देब बीते 12 मई को राजधानी दिल्ली पहुंचे थे. इस्तीफ़े के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी सबसे ऊपर है. पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री दोनों के रूप में त्रिपुरा की बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश की.

घरेलू स्तर पर बढ़ते दाम को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक

सरकार ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण गेहूं की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के मद्देनज़र निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है. दोनों देश गेहूं के प्रमुख निर्यातक रहे हैं. कांग्रेस ने इस क़दम को ‘किसान विरोधी’ क़रार देते हुए कहा कि सरकार ने गेहूं की पर्याप्त खरीद नहीं की जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई.

हिंदुत्ववादी जमातों की ख़ुद को बड़ा साबित करने की होड़ में पिसती अयोध्या

राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा के ऐलान के बाद आदित्य ठाकरे ने भी वहां जाने की घोषणा की है और शहर में पोस्टर वॉर छेड़ते हुए ‘नकली हिंदुत्ववादी’ से सावधान रहने को कहा है. वहीं, कैसरगंज से भाजपा के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को ‘कालनेमि’ बताते हुए अयोध्या में न घुसने देने की धमकी दे डाली है. एक अन्य भाजपा सांसद लल्लू सिंह राज ठाकरे को ‘राम के साथ मोदी की शरण में आने’ की सीख दे रहे हैं.

सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ते हुए कहा, भविष्य के लिए शुभकामनाएं और अलविदा कांग्रेस

कांग्रेस ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पिछले महीने सुनील जाखड़ को सभी पदों से हटा दिया था. पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख जाखड़ 11 अप्रैल को उन्हें मिले ‘कारण बताओ’ नोटिस को लेकर पार्टी से नाराज़ थे. इस्तीफ़ा देते समय उन्होंने पार्टी नेतृत्व और ख़ासकर अंबिका सोनी पर निशाना साधा.

ज्ञानवापी मस्जिद: कड़ी सुरक्षा के बीच पहले दिन का सर्वे संपन्न, रविवार को भी जारी रहेगा

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्व​नाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बार फिर शुरू हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, मस्जिद परिसर के 500 मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही रोक दी गई है. अदालत ने संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी कर 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

जम्मू-कश्मीर: आतंकियों से कथित संबंध के मामले में प्रोफेसर-पुलिसकर्मी और शिक्षक बर्ख़ास्त

बर्खास्त किए गए लोगों में कश्मीर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग का प्रोफेसर अल्ताफ़ हुसैन पंडित, सरकारी शिक्षक मोहम्मद मक़बूल हाज़म और एक पुलिसकर्मी गुलाम रसूल शामिल हैं. संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(सी) के तहत गठित समिति की सिफारिश पर तीनों को बर्ख़ास्त किया गया. यह राज्य की सुरक्षा के हित में बिना जांच किए ही किसी व्यक्ति को बर्ख़ास्त करने की अनुमति देता है.

दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में आग लगने से कम से कम 27 लोगों की मौत

राष्ट्रीय राजधानी के पश्चिमी इलाके में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित चार मंज़िला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम आग लगी. पुलिस के अनुसार, आग इमारत की पहली मंज़िल से लगनी शुरू हुई जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर निर्माता कंपनी का कार्यालय था. कंपनी के मालिकों- हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया गया है और इमारत के मालिक की पहचान मनीष लाकरा के रूप में हुई है.

भारत में कोविड-19 के 2,858 नए मामले सामने आए, ग्यारह मरीज़ों की जान गई

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,19,112 हो गई है और अब तक इस महामारी के कारण 5,24,201 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 52.06 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 62.62 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने पर विचार कर सकती है: मंत्री

उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान गायन अनिवार्य कर दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के क़दम पर विचार किया जा सकता है. उनके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ‘जन गण मन’ का पाठ किया जाना चाहिए.

कश्मीरी पंडित कर्मचारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

जम्मू कश्मीर में बीते बृहस्पतिवार को बडगाम ज़िले के चादूरा में एक कश्मीरी पंडित तहसील कर्मचारी राहुल भट आतंकियों ने उनके कार्यालय में घुसकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शुक्रवार को पुलवामा ज़िले में शुक्रवार को एक कॉन्स्टेबल की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई. कश्मीरी पंडित उनके जीवन की रक्षा करने में सरकार के ‘नाकाम’ रहने के ख़िलाफ़ बृहस्पतिवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं.

हरियाणा: 9वीं की किताब में बंटवारे के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार बताया, संघ-सावरकर की तारीफ़

हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार कक्षा 9 की इतिहास की एक नई किताब में विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी बताते हुए आरएसएस और इसके संस्थापकों के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को सराहा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुडा का कहना है कि यह भाजपा द्वारा शिक्षा के ‘राजनीतिकरण’ का स्पष्ट प्रयास है.

कर्नाटक सरकार धर्मांतरण विरोधी क़ानून लागू करने के लिए ला रही है अध्यादेश, आर्कबिशप नाख़ुश

कर्नाटक विधानसभा ने पिछले वर्ष दिसंबर में धर्म स्वतंत्रता अधिकार सुरक्षा विधेयक पारित किया था, लेकिन यह विधेयक अभी विधान परिषद में लंबित है, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है. बेंगलुरु के आर्कबिशप ने कहा कि सही लोकतांत्रिक परंपरा के तहत ईसाई समुदाय राज्यपाल से इस अध्यादेश को मंज़ूरी नहीं देने की अपील करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों के आयोजन पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने के मामले में इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ़ वसीम रिज़वी की ज़मानत याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया. त्यागी लगभग छह महीने से हिरासत में हैं. इस मामले के एक अन्य आरोपी क​ट्टरपंथी हिंदुत्तवादी धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को बीते फरवरी माह में ही ज़मानत मिल गई थी.

जम्मू कश्मीर: परिसीमन आयोग के ख़िलाफ़ याचिका पर कोर्ट ने केंद्र व चुनाव आयोग से जवाब मांगा

केंद्रशासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीट के पुनर्निर्धारण को लेकर परिसीमन आयोग गठित करने के सरकार के फ़ैसले को चुनौती देते हुए सूबे के दो निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाते हुए परिसीमन की प्रक्रिया चलाई गई.