यूजीसी के नए ड्राफ्ट नियमों के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल देश का पहला राज्य है. कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों ने भी इन नियमों की आलोचना की है. एनडीए की प्रमुख सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने भी इन मसौदा नियमों पर आपत्ति व्यक्त की है.