महाराष्ट्र में भाजपा और आरएसएस ने सरकार की नीतियों और फैसलों में पार्टी की विचारधारा को प्रतिबिंबित करने के लिए भाजपा मंत्रियों के नेतृत्व वाले सरकारी विभागों में आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं को निजी सहायकों (पीए) के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग है कि मसौदा छात्रावास मैनुअल को वापस लिया जाए, जिसमें उनके अनुसार फीस वृद्धि, कर्फ्यू का वक्त और ड्रेस कोड जैसी पाबंदियों का प्रावधान है.
स्विट्जरलैंड सरकार ने 2015 में निष्क्रिय खातों के ब्योरे को सार्वजनिक करना शुरू किया था, जिसमें 10 खाते भारतीयों के हैं. स्विस प्राधिकरणों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले छह साल के दौरान इनमें से एक भी खाते पर किसी भारतीय ने सफलतापूर्वक दावा नहीं किया है.
घटना मंडी ज़िले की है, जहां एक बुज़ुर्ग महिला को डायन बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. पीड़ित महिला की बेटी का आरोप है कि धार्मिक आस्था की आड़ लेकर उनकी ज़मीन पर कब्ज़े के इरादे से ऐसा किया गया. मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए.
वीडियो: हम भी भारत की इस कड़ी में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि ज़मीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और इसके राजनीतिक मायनों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद से चर्चा कर रही हैं.
वीडियो: बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि ज़मीन विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का नजरिया.
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल ने हमें 24 घंटे दिए हैं जबकि भाजपा को 72 घंटे दिए गए. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार का गठन करें लेकिन कुछ लोग राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं.
