दिल्ली दंगों की पांचवीं बरसी पर कारवां ए मोहब्बत द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए आयोग बनाया गया था लेकिन इसके मानक अज्ञात थे. रिपोर्ट के मुताबिक, यह भारत के इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुआवज़े के भुगतान की संभवतः सबसे खराब स्थिति है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन में कहा गया है कि भारत में सफाईकर्मियों की आर्थिक स्थिति गंभीर है और यह जातिगत व्यवस्था से संबंधित रोजगार है. इसीलिए हाथ से मैला सफाई की प्रथा अब भी जारी है.
आईआईटी मद्रास में प्रथम वर्ष की छात्रा फ़ातिमा लतीफ़ ने नौ नवंबर को छात्रावास में आत्महत्या कर ली थी. केरल मूल की छात्रा के पिता ने आईआईटी के एक प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है.
मामला पंजाब के संगरूर जिले का है. पीड़ित ने बयान में कहा था कि चार लोगों ने उसकी पिटाई की और खंभे से बांध दिया. जब उसने पानी मांगा तो उसे पेशाब पीने को मजबूर किया गया.
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान जब भी एमनेस्टी इंडिया भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और बोला है तब उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में कहा कि जिनके पास 105 सीटें हैं, उन्होंने पहले राज्यपाल से कहा था कि उनके पास बहुमत नहीं है. अब वे सरकार गठन का दावा कैसे कर रहे हैं?
संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है विधेयक. असम के संगठनों ने कहा कि राज्य के लोग इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे. असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों की पहचान बनाए रखने के लिए विधेयक के मसौदे में बदलाव किया जाएगा.
