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भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण करने के आरोपों के बीच सामने आया है कि देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से 16 ऐसे हैं जहां कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण से बचाने वाले 'यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम' के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत समिति नहीं है.
वीडियो: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे पदक विजेता पहलवानों के समर्थन में पहुंचे लोगों से बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के काम को लेकर निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन द वायर द्वारा पड़ताल किए गए विपक्षी नेताओं से जुड़े मामलों में कई विसंगतियां और सवाल मिले हैं, जिनके जवाब दिए जाने की ज़रूरत है.
बीते जनवरी महीने में पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था. उनके ख़िलाफ़ न होने पर पहलवान पिछले कुछ समय से फिर से धरना दे रहे हैं, जिसके बाद सिंह के ख़िलाफ़ दो एफआईआर दर्ज की गई है.
एटा पुलिस के अनुसार, दो मई को जिले के पावस गांव में 7 और तीन मई को लखमीपुर गांव में 10 गायों के शव मिले थे. गायें पास में स्थित एक सरकारी गोशाला की थीं. दोनों घटनाओं के संबंध में दो एफ़आईआर दर्ज किए गए हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत के संदर्भ में कहा गया है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों के ख़िलाफ़ मानहानि, राजद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डालने के आरोप बढ़ रहे हैं. पिछले साल इस सूचकांक में भारत 150वें पायदान पर था.
अहमदाबाद के नरोदा गाम में 2002 सांप्रदायिक दंगे के दौरान 11 लोगों की हत्या हुई थी, जिसके सभी आरोपियों को बीते माह बरी कर दिया गया. अब सार्वजनिक हुए 1,728 पृष्ठों के अदालती आदेश में कहा गया है कि जांच एजेंसी ने गवाहों के बयानों का सत्यापन नहीं किया था.
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न मानवाधिकार संगठनों, मीडिया और तकनीकी अधिकार समूहों ने एक बयान जारी कर सरकार द्वारा लाए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें वापस लेने की मांग की है.