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5 मई को रिलीज़ होने वाली फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रचार के दौरान दावा किया गया था कि राज्य की 32,000 महिलाएं लापता हुईं और फिर उन्हें आतंकी अभियानों में शामिल होने के लिए विदेश भेज दिया गया. इसे लेकर सवाल खड़े होने पर अब जारी फिल्म के नए टीज़र में ऐसी महिलाओं की संख्या तीन बताई गई है.
आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने एक ट्वीट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 100 एपिसोड पर अब तक करदाताओं के 830 करोड़ रुपये ख़र्चे गए. इस पर पुलिस ने सरकार की ओर से शिकायतकर्ता बनकर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है.
वीडियो: दिल्ली के तुग़लक़ाबाद क़िले के पास रविवार को एएसआई ने पुलिस बल की मौजूदगी में कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए क़रीब हज़ार घरों को ढहा दिया. यहां के रहवासियों का सवाल है कि अगर उनके घर अवैध थे तो यहां के पते के आधार पर सरकारी एजेंसियों द्वारा क़ानूनी दस्तावेज़ कैसे बनाए जा रहे थे.
बीते 21 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा ने कारखाना (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया था जिसमें काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए थे. अब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि कई श्रमिक संगठनों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बाद विवादास्पद अधिनियम को वापस ले लिया गया है.
वीडियो: 2014 के बाद गुजरात दंगे के आरोपियों की लगातार रिहाई में एक पैटर्न दिखता है. साल 2022 में इस मामले में नरेंद्र मोदी को भी क्लीन चिट मिली, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दंगों के 9 केस में से 8 बंद करने का आदेश दिया. ऐसे में क्या यह कहना उचित है कि गुजरात दंगों के लिए न्याय देने की कोशिश कभी नहीं की गई?
बीते हफ्ते ही 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण और हत्या से जुड़े मामले में मुख़्तार अंसारी और उनके भाई व बसपा सांसद अफ़ज़ल अंसारी को दोषी ठहराया गया था. मुख़्तार अंसारी, जो अभी जेल में हैं, को 10 और अफ़ज़ल को 4 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मज़दूर दिवस के एक कार्यक्रम में ठेकेदारों और नियोक्ताओं से राज्य में श्रमिकों को काम पर रखने से पहले एक ‘लेबर कार्ड’ लेने को कहा. साथ ही जोड़ा कि गोवा में अधिकतम अपराध प्रवासी मज़दूरों द्वारा किए जाते हैं. अपराध करके वे अपने राज्य लौट जाते हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है.
समान नागरिक संहिता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शुमार था. 2022 के अंत में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा के प्रमुख मुद्दों में समान नागरिक संहिता को लागू करना शामिल था.
भारतीय ओलंपिक संघ के दस सदस्यीय एथलीट आयोग के कुछ सदस्यों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में एक बयान तैयार किया था, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा रोके जाने के बाद इसे जारी नहीं किया गया. इस आयोग की अध्यक्ष पूर्व ओलंपियन और बॉक्सर मैरी कॉम हैं.