मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. सितंबर 2024 में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद चार जजों को बहाल किया गया था. अब बाकी दो जजों की बहाली का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर अधिक संवेदनशील होने का समय आ गया है.
ट्रांसजेंडर्स विधेयक से उस प्रावधान को भी हटा दिया गया है जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने समुदाय का होने की मान्यता प्राप्त करने के लिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पेश होना अनिवार्य था.
मामला राजस्थान के राजसमंद जिले का है. हालांकि, उदयपुर रेंज की आईजी बिनीता ठाकुर ने कहा कि यह मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है.
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अहम मंत्रालय छीने जाने की वजह से पिछले कुछ दिनों से खफा चल रहे थे.
हाल में बजट पेश करने के दौरान केंद्र सरकार ने पैन न होने पर आधार के इस्तेमाल की छूट दी थी. हालांकि, हर बार गलत आधार संख्या देने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 1 सितंबर, 2019 से यह प्रावधान लागू किए जाने की उम्मीद है.
एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना की साल 2017-19 की रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 63.14 प्रतिशत स्कूलों में बिजली मौजूद थी, जबकि बाकी स्कूलों में बिजली नहीं थी.
पिछले हफ्ते ही पंजाब नेशनल बैंक ने इस्पात कंपनी भूषण पावर एंड स्टील द्वारा बैंक कोष और खातों में हेराफेरी करके 3,800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के बारे में सूचना दी थी.
