दिल्ली दंगों की पांचवीं बरसी पर कारवां ए मोहब्बत द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए आयोग बनाया गया था लेकिन इसके मानक अज्ञात थे. रिपोर्ट के मुताबिक, यह भारत के इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुआवज़े के भुगतान की संभवतः सबसे खराब स्थिति है.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि 26 जून 2019 तक इस योजना के तहत खोले गए 35.99 करोड़ खातों में से 25.54 करोड़ खाते ही सक्रिय हैं.
राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि बिहार में 2018 में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से 33 बच्चों की मौत हुई थी, जबकि 2019 में दो जुलाई तक 162 बच्चों की मौत हो चुकी है.
डॉयचे बैंक की ओर से भारत में इक्विटी कारोबार डेस्क बंद करने की संभावना. भारत में कितने कर्मचारी छंटनी के दायरे में आएंगे, इस बारे में जानकारी देने से बैंक ने मना कर दिया.
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीते दो वित्त वर्षों में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट से मिलने वाले चंदे में 160 फीसदी का वृद्धि हुई है. साथ ही चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा दानकर्ताओं के पैन कार्ड समेत कई अनिवार्य जानकारियां नहीं दी गईं.
एक पत्रकार ने भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाकर उनके चयन को चुनौती दी है. 19 में से 17 याचिकाएं कांग्रेस उम्मीदवारों ने दायर की हैं.
एक याचिका में राजधानी की बढ़ती आबादी और बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस में जवानों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति किए जाने का आदेश देने की मांग की गई थी.
