आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में जाति केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौजूद है, क्योंकि उसका पारंपरिक पेशागत आधार अब ख़त्म हो चुका है. समाज के मन में जातिवाद है, इसलिए राजनेता जाति को उछालते हैं.
वीडियो
→नेपाल की अधूरी क्रांति?
→सभी ख़बरें
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर वन भूमि को पट्टे पर देने से जुड़े नियमों और शर्तों में बदलाव किए हैं. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इन बदलावों की निंदा करते हुए कहा कि यह क़दम निजी संस्थाओं को वन भूमि पट्टे पर देने को आसान बनाएगा और इससे भारत के वन प्रबंधन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ने 2023 की जातीय हिंसा में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की भूमिका की ओर इशारा करने वाली लीक हुई पूरी ऑडियो क्लिप को गुजरात स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ताओं में से एक कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने आरोप लगाया था कि मणिपुर पुलिस ने फॉरेंसिक लैब को केवल छोटे और एडिटेड क्लिप ही जांच के लिए भेजे थे.
आज जो कहानी गढ़ी जा रही है, वह एक ख़तरनाक भ्रम पर टिकी है. सत्ताधारी पार्टी भाजपा और उसके वैचारिक संरक्षक आरएसएस को 'राष्ट्र' के बराबर रखकर, मीडिया सरकार को आलोचना से बचाने की कोशिश कर रहा है. यह एक धोखा है. आरएसएस एक ग़ैर-सरकारी संगठन है, भाजपा राजनीतिक दल है. नरेंद्र मोदी संविधान के एक निर्वाचित सेवक हैं. इनमें से कोई भी 'देश' नहीं है.
माधव गाडगिल ने कई मायनों में भारत में ज़मीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलन को दिशा दी. वे पश्चिमी घाट में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के गंभीर दुष्परिणामों को लेकर समय रहते चेतावनी देने के लिए भी जाने जाते थे.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जम्मू-कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को एमबीबीएस में दाख़िले की अनुमति को वापस ले लिया है. पिछले साल नीट रैंकिंग के आधार पर पहले बैच में दाख़िला पाने वाले 50 छात्रों में से 47 मुस्लिम थे, जिसके बाद हिंदुत्व संगठनों और भाजपा के नेताओं ने मेरिट लिस्ट का विरोध करना शुरू कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को पलटते हुए कहा कि विशेष आर्थिक जोन (सेज़) से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) को आपूर्ति की गई बिजली पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) नहीं लगाई जा सकती. साथ ही कोर्ट ने अडानी के मुंद्रा पावर प्लांट से वसूले गए शुल्क को वापस करने का निर्देश दिया.
संपर्क करें

