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नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़िला अस्पतालों को प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर की सिफ़ारिश की गई है. हालांकि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ज़िला अस्पतालों में बिस्तरों की औसत संख्या 22 से कम थी. इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं. पुदुचेरी में सर्वाधिक औसतन 222 बिस्तर और बिहार में सबसे कम छह बिस्तर उपलब्ध हैं.
इस मामले को लेकर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने बीते 14 सितंबर को फैसला किया कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकते हैं. एक याचिका में कहा गया था कि सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों के लिए निकाले गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कोई कॉलम नहीं है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में अपनी किताब ‘नर्मदा की पथिक’ के विमोचन के मौके पर कहा कि 2017 के चुनाव के दौरान जब वे महाराष्ट्र से गुजरात की यात्रा कर रहे थे तो रात के समय गुजरात के जंगल में फंस गए थे. इस दौरान एक अधिकारी को भेजकर अमित शाह ने उनकी मदद की थी. उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक समन्वय, सामंजस्य और मित्रता का एक उदाहरण है, जिसका राजनीति और विचारधारा से कोई लेना-देना
एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस द्वारा किए गए ऑडिट में पता चला है कि 535 सुरक्षाकर्मियों को उन पूर्व आयुक्तों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और न्यायाधीशों के साथ नेताओं की सुरक्षा में तैनात किया गया था, जिन्हें कोई ख़तरा नहीं है. इसके बाद पुलिस ने इन लोगों की सुरक्षा की समीक्षा की और इनकी सुरक्षा या तो हटा दी गई या इसे कम कर दिया.
देश के ज़िला अस्पतालों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने के बाद नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि सेहतमंद समाज के निर्माण में ऐसे अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बड़ी आबादी की स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. हालांकि उनकी अहम भूमिका के बावजूद दुर्भाग्य से कुछ कमियां भी हैं.
यूपी पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में हाथरस जाने के रास्ते में केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन समेत चार युवकों को गिरफ़्तार किया था. पुलिस ने कप्पन के लेखों के आधार पर कहा है कि वे ज़िम्मेदार पत्रकार नहीं हैं और माओवादियों के समर्थन में लिखते हैं.
दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर कथित तौर पर विस्फोटक मिलने के मामले की जांच कर रही एनआईए ने बयान दर्ज करने के लिए अगस्त में परमबीर सिंह को तलब किया था. उन्हें तब से कई बार समन दिए गए पर वो पेश नहीं हुए. अपुष्ट ख़बरें हैं कि गिरफ़्तारी से डर से सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं.
असम मंत्रिमंडल ने राज्य की क़रीब 11 लाख महिलाओं का सूक्ष्म ऋण माफ़ करने के लिए 1,800 करोड़ रुपये और सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान पेपर मिल्स (एचपीसी) की बंद पड़ी दो इकाइयों की परिसंपत्ति अधिग्रहित करने के लिए 700 करोड़ रुपये मंज़ूर किए. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इससे 11 लाख महिलाओं के 25 हज़ार रुपये तक के क़र्ज़ माफ़ होंगे.
मामला एटा ज़िले का है जहां मादक पदार्थ रखने के आरोप में जेल भेजे गए एक 15 वर्षीय किशोर ने ज़मानत पर बाहर आने के बाद बीते 21 सितंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने जांच विभाग को मामले की जांच का आदेश देते हुए ज़िला पुलिस से सवाल किया है कि किशोर के साथ बालिग के बतौर व्यवहार करने की क्या वजह थी.
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