पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पिछड़ते नज़र आ रहे हैं. वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से हार स्वीकार कर चुके हैं.
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वीडियो: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के ज़ैदपुर इलाके में बुनकरी या हाथ से कपड़ा बुनने की पारंपरिक कला फीकी पड़ती जा रही है. यहां के बुनकरों ने हथकरघा बंद होने, बिजली की बढ़ती दरों, क़र्ज़ और सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलने की अपनी कहानियां साझा की.
वीडियो: 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रुझानों और मुद्दों को समझने के लिए द वायर की टीम सीतापुर पहुंची. यहां के लोग आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे हैं. इनकी वजह से किसान दिन-रात खेत की निगरानी करने को मजबूर हैं.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने देश से निकल जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए कहा कि वह राजधानी कीव में ही रुकेंगे. वहीं, अधिकारियों ने बताया है कि दो दिनों के घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और पुलों, विद्यालयों और अपार्टमेंट की इमारतों को भारी नुकसान हुआ है. उधर, रूस ने पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों पर जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: मणिपुर में भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें खोलने के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के वादे संबंधी बयान कांग्रेस ने वापस लेने की मांग की. यूपी में पांचवें चरण के तहत 12 ज़िलों की 61 सीटों के लिए रविवार को मतदान. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवारवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो लोकतंत्र और संविधान ख़त्म कर देगी. उत्तराखंड
ग्राउंड रिपोर्ट: इलाहाबाद की कोरांव विधानसभा में आने वाले सलैया कलां गांव में मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड का थर्मल प्लांट बनाने के लिए विस्थापित किए गए लोगों को बसाया गया था. बिजली, पानी और साफ़-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे इस गांव के रहवासियों का कहना है कि भाजपा ने उन्हें निराश किया है और अब वे सपा से उनकी समस्याएं दूर करने की आशा कर रहे हैं.
केंद्रीय सचिवालय सेवा फ़ोरम के मीडिया सलाहकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुक़दमों का हवाला देते हुए पिछले छह वर्षों से केंद्रीय सचिवालय के कैडर में नियमित पदोन्नति रोक दी गई है. उन्होंने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के उच्च अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से नियमित अनुरोध के बावजूद वैध मांगों पर विचार नहीं किया गया है.
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