भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, जो मणिपुर में 21 महीनों से चल रहे जातीय संघर्ष में सीएम के तौर पर एन. बीरेन सिंह की अकर्मण्यता को स्वीकारने को राज़ी नहीं था, वह अचानक बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के लिए तैयार कैसे हो गया?
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मांड्या में अपने कॉलेज के पास रास्ता रोके जाने और नारे लगाकर परेशान करने वाली भीड़ का सामना करने वाली छात्रा मुस्कान ख़ान का कहना है कि वह अपने हिजाब पहनने के हक़ की लड़ाई लड़ रही हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: पूर्वी यूपी के गन्ना किसानों को उन्नत क़िस्म की प्रजाति मुहैया कराने, सूखा, जलभराव व ऊसर क्षेत्रों में उपयोगी प्रजातियों को विकसित करने जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए 1939 में गोरखपुर के कूड़ाघाट में गन्ना शोध केंद्र की स्थापना की गई. 2017 में केंद्र की ज़मीन एम्स बनाने के लिए देते हुए इसे पिपराइच स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन आज तक वहां शोध केंद्र की एक ईंट भी नहीं रखी गई है.
मध्य प्रदेश विवाह सहायता योजना के तहत 30.4 करोड़ रुपये का यह घोटाला 2019 और 2021 के बीच का है. इस घोटाले के तहत हज़ारों युवतियों की फ़र्ज़ी शादियां कराई गईं ताकि घोटालेबाज़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सके.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75 फ़ीसदी आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के क़ानून पर तीन फरवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी. इस फ़ैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
असम के मोरीगांव ज़िले में वन रक्षकों की गोली से एक ग्रामीण की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों और कई छात्र संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया और गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की. सोनाईकुची रिज़र्व वन में कथित तौर पर पेड़ काटने को लेकर वन रक्षकों ने कार्रवाई की थी.
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगभग दो दर्जन भाजपा नेताओं को सशस्त्र अर्द्धसैनिक कमांडो का वीआईपी सुरक्षा कवच प्रदान किया है. केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि दोनों राज्यों के कुछ प्रत्याशियों को निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने तक सुरक्षा प्रदान की गई है. कुछ लोगों को राज्य की पुलिस सुरक्षा के अलावा केंद्रीय कवच प्रदान
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