जून 2025 में छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के कई आदिवासी इलाक़ों के गांवों में ग्राम सभा में पारित एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए ईसाई पादरियों और ‘धर्मांतरित ईसाइयों’ के प्रवेश पर रोक लगाने वाले होर्डिंग लगाए गए थे. हाईकोर्ट ने इस रोक को असंवैधानिक नहीं माना. बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पेसा नियमों के तहत सक्षम प्राधिकरण के पास जाने की सलाह दी.