योगी आदित्यनाथ सरकार का नजूल संपत्ति विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में तब अटक गया जब इसे समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेज दिया गया. इसकी मांग सबसे पहले यूपी भाजपा प्रमुख और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने की, जिसका समर्थन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया.