दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार शिफा-उर-रहमान को चुनाव प्रचार के लिए 30 जनवरी से 3 फरवरी तक की पैरोल दी है. हालांकि, पुलिस पहरे की बंदिशों की वजह से उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
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नीट यूजी 2024 अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीट के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को शुरू होने वाली थी, जिसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले इस परीक्षा में धांधली से जुड़े आरोपों को सुन रहे सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
बताया गया है कि बीते 2 जुलाई को आगरा वायु सेना स्टेशन पर बलिया के रहने वाले एक 'अग्निवीर' ने कथित तौर पर ख़ुदकुशी कर ली. इसी सप्ताह विपक्षी दल कांग्रेस ने अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े करते हुए इसके तहत भर्ती रंगरूटों के बीच बढ़ती आत्महत्याओं का मुद्दा उठाया था.
गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. अब सरकार ने कोर्ट में बताया है कि वह अडानी समूह से ज़मीन वापस लेगी.
आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेदेपा 2018 में एनडीए से बाहर हो गई थी. लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी एनडीए में लौट आई. अब पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य को विशेष दर्जे से कहीं अधिक की ज़रूरत है.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा के नेता अमरा राम राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं. उनका कहना है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में धर्म और जाति की राजनीति चल रही है और इसका खामियाज़ा वो भुगत रहे हैं जो वंचितों की बात करना चाहते हैं.
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केवल यह स्वीकार किया है कि नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के मामले सामने आए हैं. सरकार ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है.