डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को अमानवीय हालत में वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद में भी गुरुवार (6 फरवरी) को हंगामा देखने को मिला. विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.
दुनिया भर में पत्रकारिता की स्थिति पर निगरानी रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ग्वेर्निका 37 चैंबर्स ने भारत में पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में शामिल दिल्ली पुलिस के चार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए अमेरिका से इसलिए सिफ़ारिश की है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का वादा किया था.
नक्सलवादी अपनी हिंसा को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि उनके पास ही वैज्ञानिक विचार और इतिहास की चाभी है. उनका विचार ही पहला और अंतिम विचार है और उसे जो चुनौती देगा, उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं. यह संसदीय जनतंत्र के विचार के ठीक उलट है. कविता में जनतंत्र स्तंभ की 28वीं क़िस्त.
एक आधिकारिक बुलेटिन में कहा गया है कि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां नदियां उफान पर हैं और तीन जिलों में 5,35,246 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. उधर, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और प्रशासन दोनों ही चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए इंतज़ामम अपर्याप्त हैं.
दिल्ली पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के कथित पूर्व साउथ इंडिया कमांडर टी. नज़ीर और संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी सी. ख्वाज़ा मोइनुद्दीन को आतंकवाद के एक मामले में बरी करने के लिए एक अदालत में आवेदन दायर किया है. पुलिस ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दोनों के अपराध को साबित करने वाला कोई सबूत ही नहीं मिल पाया है.
केंद्र सरकार के डेटा के अनुसार, मार्च से मई तक पूरे देश में हीटस्ट्रोक से कम से कम 56 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से 46 मौतें अकेले मई में हुई हैं.
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य में भीषण गर्मी के कारण हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह भीषण गर्मी जैसी मौसमी घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे.
