'द कश्मीरवाला' वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के लिए 2022 में गिरफ़्तार किए गए कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधार्थी आला फ़ाज़िली को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ज़मानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा.