कांग्रेस बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रही थी, जिसमें सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के समर्थन होने की खबरें भी सामने आ रही थी. राज्य में जातीय हिंसा मामले में न्यायिक आयोग ने एन बीरेन सिंह के भूमिका की जांच की है.
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कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के मसौदे को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था. केंद्र ने इसका अनुपालन करने से मना कर दिया है, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से जांच का काम पूरा नहीं कर सका है.
वीडियो: पिछले दिनों पर्यावरण के मसलों को उठाने वाली तीन वेबसाइटों के संचालन को किसी तरह की सूचना दिए बिना बंद कर दिया गया. इसी तरह हरियाणा के कई ज़िलों में एपिडेमिक एक्ट का सहारा लेकर कुछ पत्रकारों या सामाजिक संस्थाओं के सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी लगा दी गई है.
यह हैदराबाद का मामला है. मृतक एक दिहाड़ी मज़दूर थे, उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शव दिलवाने की गुहार लगाई है. अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों का खंडन किया है.
झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है.
भारत में यह लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमण के नए मामलों की संख्या 45 हज़ार से अधिक रही है. देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 12 लाख से अधिक हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 30 हजार के पार हो चुकी है. विश्व में अब तक छह लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के मामले डेढ़ करोड़ से अधिक हो गए हैं.