'एक देश एक चुनाव' के प्रस्ताव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ कराए जाने की सिफ़ारिश की गई है. विपक्ष का कहना है कि यह अव्यावहारिक और लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है.