जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद आलोक कुमार सुमन ने शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति (एसटी) के लोगों ख़िलाफ़ होने वाले भेदभाव को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से सवाल पूछा, जिसके जवाब में बताया गया कि ऐसा कोई केंद्रीय डेटा रखा ही नहीं जाता.
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चीन की ओर से कहा गया है कि वह दोनों कंपनियों की ओर से मुहैया कराई गई कोविड-19 त्वरित जांच किट के आकलन के परिणाम और आईसीएमआर द्वारा इनका उपयोग नहीं किए जाने के फैसले से चिंतित है. उसने उम्मीद जताई कि भारत तार्किक ढंग से इस मुद्दे को सुलझाएगा.
मुंबई के बांद्रा उपनगर के एक मुस्लिम कब्रिस्तान में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को दफनाने के बाद आसपास रहने वाले लोगों ने यहां कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के शव दफन करने पर रोक लगाने की मांग की थी.
देश में तीन मई तक लागू लॉकडाउन की वजह से समाचार चैनलों के सामने आए भारी आर्थिक संकट का हवाला देते हुए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा है.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के टेलिफोनिक सर्वे में ये जानकारी सामने आई है कि देश के अधिकतर सूचना आयोग एकाध स्टाफ के सहारे काम कर रहे हैं. अधिकतर आयोगों के ऑफिस नंबर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर किसी ने जवाब नहीं दिया.
साल 2018 के एक मामले का जिक्र करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्थायी आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक मामले में नहीं किया जाना चाहिए.
दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से 211,326 लोगों की मौत. अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मृतक संख्या घटी. रूसी की सेना में संक्रमण के तक़रीबन 900 मामले सामने आए.