महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में यह कांग्रेस का सबसे ख़राब प्रदर्शन है, जबकि भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत के करीब पहुँच गयी है.
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1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर शामिल हुए जस्टिस संजीव खन्ना साल 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में जज बने थे. 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बतौर प्रोन्नत किया गया था. वे 13 मई 2025 तक सीजेआई का पद संभालेंगे.
सुरक्षा मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 31,000 करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है. नगा पीपुल्स फ्रंट ‘पारंपरिक सीमाओं को सही किए बिना’ बाड़ लगाने के विरोध में है.
मामला ग़ाज़ियाबाद स्थित क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक आवासीय सोसायटी का है, जहां मोहम्मद आलमगीर एक फ्लैट में उर्दू पढ़ाने जाते हैं. मंगलवार को जब वह सोसायटी पहुंचे तो एक शख़्स ने उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिए और बाद में लिफ्ट से बाहर धकेल दिया.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिह्न और ‘लेडी जस्टिस’ की प्रतिमा में किए गए बदलाव के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव भी पारित किया है.
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस क़ानून की धारा 8(1)(डी) और 8(1)(ई) का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों के दौरान भाजपा को उस मुद्दे पर चुनौती मिल रही है, जहां वह ख़ुद को अजेय समझती थी- हिंदू एकता.
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