यूएन की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना और वरिष्ठ नेताओं पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि हसीना के सत्ता से हटने के बाद बने राजनीतिक शून्य ने अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा को बढ़ावा दिया, हालांकि इसके धार्मिक, जातीय और राजनीतिक कारण भी थे.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: लोकतंत्र अपने आप सीधी राह पर वापस नहीं आता या आ सकता. हम ऐसे मुक़ाम पर हैं जहां नागरिक के लोकतांत्रिक विवेक की परीक्षा है. उन्हें ही निर्णय करना है कि वे लोकतंत्र पर सीधी राह पर वापस लाने की कोशिश करना चाहते हैं या नहीं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साक्षात्कार में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज की गई चुनावी बॉन्ड योजना चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेकर आई थी, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इसे किसी और रूप में वापस लाया जा सकता है.
पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि ट्रस्ट की तरफ से आयोजित योग शिविरों में शामिल होने के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है, लिहाजा यह 'स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा' की श्रेणी में आता है और इस पर 'सेवा कर' लगेगा.
तमिलनाडु के विभिन्न जिलों के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासी राज्य सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान न किए जाने से नाराज़ थे.
पिछले 11 महीने से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान हिंसा होने के साथ-साथ बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लग रहे हैं.
मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा जारी निलंबन आदेश में पीएचडी छात्र रामदास शिवानंदन को संस्थान के सभी परिसरों से प्रतिबंधित किए जाने की बात कही गई है. संस्थान ने 7 मार्च को रामदास को भेजे एक नोटिस में दिल्ली में आयोजित एक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी पर सवाल उठाया था.
