डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ और नागरिक समाज संगठनों के #KeepItOn के संयुक्त प्रयास से संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में लोकतांत्रिक देशों की सूची में पहले पायदान पर है. 2024 में देशभर में16 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किए गए.
मोटर ह्वीकल संशोधन विधेयक में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधा के लिए अब अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25 हज़ार रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा की कुल संपत्ति, जो वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1213.13 करोड़ रुपये थी, वो 2017-18 वित्त वर्ष में बढ़कर 1483.35 करोड़ रुपये हो गई.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे की जांच एक हफ्ते के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को पीड़िता को 25 लाख और उसके वकील को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया.
मृतक की परिजन ने गोतस्करों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाया. पलवल पुलिस ने बताया कि हत्या के संबंध में अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक गोतस्करों द्वारा हत्या किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है.
तीन तलाक़ का यह क़ानून 21 फरवरी को इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा. विधेयक में पत्नी को तीन तलाक़ के ज़रिये छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुषों के लिए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया है. लेकिन अभी इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है.
