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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइज़री जारी कर कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जेल मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग करने या दायित्व सौंपने का प्रावधान न हो. कुछ जेल मैनुअल ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का प्रावधान कर रहे हैं.
अहमदाबाद के चांदलोदिया में 93 परिवारों द्वारा टाउन प्लानिंग योजना के तहत एक सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए मंदिर ध्वस्तीकरण के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह लोग भावनात्मक रूप से सभी को ब्लैकमेल करते हैं. भारत में मंदिर निर्माण सार्वजनिक भूमि पर क़ब्ज़े का एक और तरीका है.
बिहार शिक्षा विभाग ने 28 फरवरी को एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें केवल दो विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधि भेजे और 13 राज्य विश्वविद्यालयों के किसी भी कुलपति ने भाग नहीं लिया. इसके बाद विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए.
अमेरिकी सैनिक ऐरोन बुशनेल ने वॉशिंगटन डीसी में इज़रायली दूतावास के सामने 'फ्री फ़िलिस्तीन' का नारा लगाते हुए ख़ुद को ज़िंदा जला लिया ताकि दुनिया की नज़रें गाजा की ओर मुड़ जाएं. क्या बुशनेल जैसे लोग भुला दिए जाएंगे? क्या कोई युद्ध के विरोध में प्रतिबद्धता दिखाएगा और गाजा से लेकर यूक्रेन तक मानवीय नरसंहार का विरोध करने के लिए खड़ा हाेगा?
मामला आगरा ज़िले के अतर सिंह इंटर कॉलेज का है. बताया गया है कि 12वीं का पेपर शुरू होने के घंटेभर बाद कथित तौर पर एक वॉट्सऐप ग्रुप पर गणित और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र साझा किए गए. पुलिस ने कॉलेज के प्रबंधक व प्रिंसिपल, उनके बेटे, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है.
उत्तरकाशी की सिल्कयारा सुरंग के ढह जाने से उसमें फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में जब अत्याधुनिक मशीनें और विदेशी विशेषज्ञ विफल हो गए थे, तब वकील हसन के नेतृत्व में रैट माइनर्स की टीम ने बचाव अभियान को अंज़ाम तक पहुंचाया था. अब, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वकील के मकान को अवैध बताकर ढहा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसके लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है.
वीडियो: हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू व्यय सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए ने यह दावा किया कि भारत में महज 5% से कम ग़रीबी रह गई है. जानकारों ने इस दावे के साथ सर्वे की मेथाडोलॉजी पर भी सवाल तो उठाए हैं. क्या इस सर्वे के आंकड़े विश्वसनीय हैं? इस बारे में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार वी. श्रीधर से अजय कुमार की बातचीत.
वीडियो: राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा', आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी समेत विभिन्न विषयों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
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