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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया, दान का विवरण देने को कहा

शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी है और एसबीआई से योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण देने के लिए कहा है. चुनावी बॉन्ड योजना 2018 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी. इसके माध्यम से भारत में कंपनियां और व्यक्ति राजनीतिक दलों को गुमनाम दान दे सकते हैं.

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राज्यों ने ईवीएम ख़राबी की उच्च दर की जानकारी चुनाव आयोग को दी थी: आरटीआई

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव के निदेशक वेंकटेश नायक द्वारा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज़ दिखाते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों से ऐन पहले ईवीएम की बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में ख़राबी की रिपोर्ट कई राज्य करते रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम निर्माताओं से ख़राबी की उच्च दर के कारण खोजने के लिए संपर्क किया गया था.

गुजरात: दो साल में 2 लाख से अधिक शिक्षित बेरोज़गारों में से सिर्फ़ 32 को सरकारी नौकरी मिली

गुजरात विधानसभा में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया कि पिछले दो वर्षों में कुल 29 ज़िलों में 2,38,978 शिक्षित बेरोज़गारों को पंजीकृत किया गया है, जबकि 10,757 आंशिक रूप से शिक्षित बेरोज़गारों को पंजीकृत किया गया है, जिससे शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या 2,49,735 हो गई है.

बृजभूषण के बेटे और सहयोगियों का फिर से कुश्ती में दख़ल, पहलवानों ने दी प्रदर्शन की धमकी

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं. बृजभूषण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने कहा है कि सरकार बृजभूषण और उनके परिवार को खेल से दूर रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर शीघ्र फैसला ले, अन्यथा वे वापस प्रदर्शन करने को लिए मजबूर होंगे.

59,000 से अधिक भारतीय साल 2023 में अमेरिका के नागरिक बन गए: रिपोर्ट

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है. इसके अनुसार, जन्म के देश के हिसाब से 2023 में प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वालों में भारतीय, अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा समूह थे. 2023 में अमेरिका में प्राकृतिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में भी भारत 6.7 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा.

राष्ट्रीय दलों को 2022-23 में मिले कुल कॉरपोरेट चंदे का 90 प्रतिशत भाजपा को मिला: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल प्राप्त दान (20,000 रुपये से अधिक) की राशि 12,167 चंदों से 850.438 करोड़ रुपये थी, जिसमें से भाजपा को 719.858 करोड़ रुपये मिले. भाजपा को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड से 1,294.14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कांग्रेस से सात गुना अधिक था.

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से ‘इंदिरा गांधी’ और ‘नरगिस दत्त’ का नाम हटाया गया

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शामिल ‘किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार’ का नाम बदलकर ‘निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म’ और ‘राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार’ का नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म’ कर दिया गया है.

दिल्ली चलो मार्च: किसानों के विरोध के बीच लगभग 100 लोग घायल; कई एक्स एकाउंट बंद

वीडियो: किसानों के ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च के बीच आ रहीं ख़बरों और वीडियो से पता चलता है कि शंभू सीमा पर 100 से अधिक किसान घायल हो गए हैं, जिनमें से कई पैलेट गन की गोलियों से घायल हुए हैं. पत्रकारों, समाचार वेबसाइट समेत विरोध प्रदर्शन के संबंध में जानकारी प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया एकाउंट को निलंबित कर दिया गया है.

चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मोदी सरकार को लगा झटका

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए बृहस्पतिवार को इसे रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी है और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण देने के लिए कहा है. इस मामले पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

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