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बीते 10-11 फरवरी को हुए एक लोकतंत्र सम्मेलन में नागरिक समाज के सौ से अधिक सदस्य, पूर्व सिविल सेवकों, मीडिया पेशेवर और शिक्षाविद इकट्ठे हुए थे. इनमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, माकपा नेता सीताराम येचुरी और सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल थे.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया. इस दौरान राजद नेता और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ‘बिना किसी वैध कारण के’ साथ छोड़ने के नीतीश कुमार के क़दम से महागठबंधन आश्चर्यचकित और निराश है.
वीडियो: राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी के विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की पुष्टि किए जाने को लेकर इसकी पूर्व सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर पंवार से द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजॉय आशीर्वाद की बातचीत.
वीडियो: विभिन्न किसान संगठनों के 'दिल्ली चलो' आह्वान के पहले दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी क्षेत्र की सीमाओं पर नाकेबंदी और पूरे दिल्ली में धारा 144 लगाने के बारे में बात कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है, जो राज्य के आदिवासी समुदाय को छोड़कर सभी समुदायों पर लागू होगा. इस विधेयक में विवाह, तलाक़ समेत लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं. इस बारे में राजधानी देहरादून के लोगों से बातचीत.
अपने वक़्त में कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता सामाजिक समानता की जिस लड़ाई में मुब्तिला थे, उसमें उनके लिए निजी मान-अपमान या विभूषणों का कोई प्रश्न कहीं था ही नहीं. चरण सिंह जब उपप्रधानमंत्री थे, तब सरकार ने न सिर्फ भारत रत्न, बल्कि सारे पद्म पुरस्कारों को 'अवांछनीय' क़रार देकर बंद कर दिया था.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त कर दें. अदालत ने उज्जैन नगर निगम अधिकारियों के ख़िलाफ़ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ का भी निर्देश दिया है.
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने सोमवार सुबह राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने विधायक पद छोड़ दिया है. 2008 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले चह्वाण को आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसायटी घोटाले में नाम आने के बाद 2010 में पद छोड़ना पड़ा था.
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