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वीडियो: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की यात्रा पर वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद की बातचीत.
वीडियो: राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बिहार के ग्रामीणों से बातचीत.
वीडियो: न्यूज़ चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर छवि की अपडेट दी जा रही है. मीडिया अपना पूरा पैसा लगाकर नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के तौर में भारत के हर व्यक्ति के मानस में पहुंचाने में लगा हुआ है. धूप से लेकर के अगरबत्ती की अपडेट दी गई. टीवी चैनलों की अयोध्या कवरेज पर अजय कुमार का नज़रिया.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
आडवाणी ने 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनकी रथयात्रा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ समाप्त हुई थी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कथित तौर पर उन्हें और उनके सहयोगी मुरली मनोहर जोशी को 22 जनवरी के समारोह में शामिल नहीं होने के लिए कहा था. हालांकि बाद में उन्हें आमंत्रित कर दिया गया था.
अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से पहले महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से सांप्रदायिक झड़पों की ख़बरें सामने आई हैं. महाराष्ट्र में मीरा भायंदर-वसई विरार क्षेत्र एक धार्मिक जुलूस के दौरान विभिन्न समूहों के बीच कुछ झड़पें हुईं. गुजरात के मेहसाणा ज़िले में धार्मिक जुलूस निकालाने के दौरान पथराव की सूचना है.
बिहार में विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ जदयू के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए मिलर हाई स्कूल के आवंटन को लेकर विवाद हो गया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी को आवंटित मैदान को जदयू को आवंटित करने के लिए नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करते हुए इसे ग़ुंडागर्दी बताया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती के लिए आवेदन बंद करने के समय 50.14 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. सभी आवेदकों में से 15 लाख महिलाएं हैं, जिन्होंने 12,000 आरक्षित सीटों के लिए आवेदन किया है. पुरुष आवेदकों की संख्या 35 लाख है. एक पद के लिए लगभग 83 दावेदार हैं.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखते हुए कहा है कि आप निस्संदेह इस उत्सव के महत्व से अवगत हैं, हम विशेष रूप से अनुरोध कर रहे हैं कि किसी भी मामले में किसी भी वकील या वादी की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए.