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मामला नासिक का है, जहां एक हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी का कार्ड वॉट्सऐप पर लीक होने के बाद कुछ लोगों ने इसे 'लव जिहाद' बताते हुए इसका विरोध किया. परिवारों की सहमति से होने वाला वैवाहिक समारोह 18 जुलाई को होना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है.
कैग ने असम के पांच अस्पतालों में आठ साल से भी ज्यादा वक्त से ट्रॉमा केयर केंद्रों का संचालन न करने को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की खिंचाई की. विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित ये सेंटर सिर्फ आवश्यक मानव संसाधन की कमी के कारण नहीं चल रहे हैं.
कार्यकर्ता साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को किए ट्वीट में पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी एम. पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी संपत्ति को लेकर सवाल उठाते हुए उनके पति व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी ज़िक्र किया था. कोर्ट ने गोखले को मामले के लंबित रहने के दौरान दंपति के ख़िलाफ़ निंदात्मक ट्वीट न करने का निर्देश दिया है.
भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ दल द्वारा धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि इन चुनावों में अनैतिक रास्ते तय किए गए. इस रास्ते से चंद दिनों के लिए महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है, पर लंबे समय तक इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता.
हाईकोर्ट जेएनयू शिक्षक संघ, छात्र संघ और दो संकाय सदस्यों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोविड-19 से निपटने के लिए परिसर में चिकित्सा सुविधाओं की मांग की गई थी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह समय बर्बाद नहीं कर सकती, साथ ही स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.
मामला 2017 का है, जहां राजस्थान की युवती से अंतरजातीय विवाह करने पर केरल के एक युवक की कथित तौर पर लड़की के घरवालों के इशारे पर हत्या कर दी गई थी. 2018 में भी हाईकोर्ट से मिली ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया था.
भगौड़ा घोषित हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हैं. जनवरी 2018 में गिरफ़्तारी से बचने के लिए वे भारत से भागकर कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ व बारबुडा में नागरिकता लेकर रह रहे हैं. 23 मई से लापता चोकसी को तीन दिन बाद डोमिनिका की स्थानीय पुलिस ने पकड़ा था.
मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 26 जून को सभी ज़िलों को आदेश जारी कर दूसरी लहर में हुई मौतों की जानकारी को सार्थक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा था. देश के विभिन्न राज्यों पर कोविड-19 मौतों की संख्या कम बताने के आरोप लगते रहे हैं.
बीते दिनों उन्नाव में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एक पत्रकार को पीटने का वीडियो सामने आया था. गिल्ड ने कहा है कि भले ही सीडीओ ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन प्रशासन का मनमाना रवैया मीडिया के लोकतांत्रिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है. प्रदेश में पत्रकारिता के माहौल में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.
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