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मध्य प्रदेश में कोविड-19 मृतकों के आंकड़ों के नए सिरे से मिलान के बाद दैनिक मृतक संख्या में बढ़त दर्ज की गई. देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,10,784 हो गई है और कुल मामले 3.09 करोड़ से अधिक है. विश्व में कोविड के 18.72 करोड़ से ज़्यादा मामले आए हैं और 40.38 लाख से अधिक लोगों जान गंवा चुके हैं.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना संक्रमण को लेकर बरती जा रही ढिलाई के मद्देनज़र कहा है कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थयात्राएं, धार्मिक उत्साह ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए कुछ और महीने इंतज़ार किया जा सकता है. आईएमए ने सभी राज्यों से लोगों की भीड़भाड़ को रोकने की अपील की है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा पेश गो- संरक्षण विधेयक के तहत हिंदू, जैन, सिख बहुल्य इलाकों और गोमांस न खाने वाले अन्य समुदायों वाले क्षेत्रों में गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है. साथ ही मंदिर या वैष्णव मठ के पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस खरीदने-बेचने की मनाही है.
मार्च 2010 में गुजरात एटीएस ने श्रीनगर के बशीर अहमद बाबा को आतंकवाद के आरोप में गिरफ़्तार किया था. बीते महीने उन्हें रिहा करते हुए सत्र अदालत ने कहा था कि अभियोजन कोई साक्ष्य नहीं दे सका. किसी भी शख़्स को समाज में डर या अराजकता फैलाने और समाज के प्रति चिंता के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
बीते मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विवादित केन-बेतवा लिंक परियोजना संबंधी क़रार पर दस्तख़त किए गए. सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने इस पर गंभीर सवाल उठाए थे, हालांकि दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि मोदी सरकार ने इन्हें नज़रअंदाज़ किया.
उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. आकाशीय बिजली की चपेट में आकर उत्तर प्रदेश में कम से कम 41, राजस्थान में 23 और मध्य प्रदेश में छह लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं. उत्तर प्रदेश में मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी. प्रधानमंत्री ने मृतकों के लिए दो-दो लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है.
विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का प्रारूप जारी करते हुए 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है. इस प्रारूप में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का प्रस्ताव है.
उत्तर प्रदेश में बीते दो हफ़्तों में दलितों पर उत्पीड़न की तीन घटनाएं सामने आई हैं, जो कानपुर, चंदौली और आज़मगढ़ में हुई हैं. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर संबंधित घटनाओं के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं पर जवाब मांगा है.
लोकपाल के पास प्रधानमंत्री समेत सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है. एक भ्रष्टाचार-रोधी कार्यकर्ता ने कहा कि दो साल से अधिक समय से लोकपाल कार्य कर रहा है. लोकपाल को उसके द्वारा प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों से संबंधित अभियोजन का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए.
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