एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के पास बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. उच्चायोग ने जो आंकड़े दिए हैं, वे एक ग़ैर-सरकारी संगठन से लिए गए हैं, जिससे भारत सरकार की निगरानी और दावों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा बांग्ला भाषी मुसलमानों पर की गई विवादस्पद टिप्पणियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि शर्मा के बयान धर्म के आधार पर नागरिकों को विभाजित करने का प्रयास हैं और भारत के संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं.
जिन सत्य व अहिंसा के बल से महात्मा ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की, उसे लड़ा व जीता और जिसकी पृष्ठभूमि में देश का संविधान बना और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, आज की सत्ताओं द्वारा उनको उनकी धुरी पर सर्वथा विपरीत दिशा में घुमाकर लोकतंत्र व संविधान से दुश्मनी साधी जा रही है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 'अवैध विदेशियों को लेकर हमारा रुख़ बिल्कुल साफ़ है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग में 5 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज करवाई हैं नहीं तो वे सभी ‘स्वदेशी’ (नागरिक) बन जाते.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए उन्हें फिलहाल लागू न करने का आदेश दिया है. फैसले के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि अदालत ने वही किया, जिसकी उन्होंने पहले बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने और उनके लिए व्यापक क़ानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया, तो लोग घरेलू कामगारों को रखना ही बंद कर देंगे. अदालत ने साथ ही यह भी टिप्पणी की कि देश में औद्योगिक विकास रुकने के लिए काफी हद तक ट्रेड यूनियनें ज़िम्मेदार रही हैं.
मध्य प्रदेश के मैहर ब्लॉक के भटगांव सरकारी हाई स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्रों को पुरानी किताबों से फाड़े गए पन्नों पर पूरी और हलवा परोसा गया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ज़िला प्रशासन ने स्कूल के वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
