'द कश्मीरवाला' वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के लिए 2022 में गिरफ़्तार किए गए कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधार्थी आला फ़ाज़िली को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ज़मानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा.
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के पंद्रह साल बाद के 'नए भारत' में अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर मुस्लिमों की समस्याओं या हक़ों की बात करने को बहुसंख्यकों के हितों पर 'आघात' माना जाता है. ख़ुद मुस्लिमों के लिए भी अब सबसे बड़ा मुद्दा जान-माल की हिफाज़त बन गया है.
बीते दिनों ‘हिंदू योद्धा संगठन’ से जुड़े हुए कुछ लोगों ने सुअर के मांस के टुकड़े, धार्मिक ग्रंथ के फटे पन्ने और मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे कुछ पत्रों को अयोध्या की कुछ मस्जिदों और मज़ार के पास फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी. मामले का मुख्य आरोपी महेश मिश्रा मुस्लिम विरोधी रहा है. उसने न सिर्फ़ मुसलमानों को मारने का आह्वान किया है, बल्कि उसके आर्थिक बहिष्कार करने की भी अपील कर चुका है.
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना में एक कार्यक्रम में कहा कि यह एक अच्छी तरह से स्वीकार किया गया तथ्य है कि सरकारें सबसे बड़ी मुक़दमेबाज़ हैं, जो लगभग 50 प्रतिशत मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं. सीजेआई ने यह भी कहा कि अदालतों में स्थानीय भाषा का उपयोग करने जैसे सुधारों को एक दिन में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई तरह की अड़चनों के कारण ऐसी चीज़ों के कार्यान्वयन में समय लगता है.
देश में जारी बिजली संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी की बात कही तो केंद्र ने पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया. कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा है कि बिजली संयंत्रों के पास कोयले का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करना कोल इंडिया की प्राथमिकता है. उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में कटौती से परेशान लोगों द्वारा बिजली कर्मचारियों की पिटाई करने का मामला सामने आया है.
गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कथित तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़े एक ट्वीट के संबंध में असम पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने के बाद मेवाणी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस फासीवादी हैं. जब ऐसी मान्यताओं वाले लोग सत्ता में आते हैं तो उनके सभी प्रयास लोकतंत्र को ख़त्म करने की ओर होते हैं. उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के कारण उन्हें एक फ़र्ज़ी मामले में फ़ंसाया गया.
ईडी ने कहा कि मोबाइल निर्माण कंपनी ने 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को रॉयल्टी के नाम पर विदेश स्थित तीन कंपनियों को भेजा है. इनमें शाओमी समूह की एक कंपनी भी शामिल है. अन्य दो अमेरिकी असंबद्ध कंपनियों को भेजी गई राशि भी अंतत: शाओमी समूह की कंपनियों के लाभ के लिए थी.
